मुंबई : विविध मागण्यांसाठी दोन दिवसांपासून संप करून आरोग्य सेवेला वेठीस धरणाऱ्या ‘मार्ड’ने अखेर मंगळवारी रात्री उशिरा संप मागे घेतला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन आणि ‘मार्ड’ पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये महाजन यांनी सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने संप मागे घेत असल्याचे ‘मार्ड’ने जाहीर केले. मात्र सलग दुसऱ्या दिवशीही ‘मार्ड’ने संप कायम ठेवल्यामुळे शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या. त्यामुळे रुग्णांचे हाल झाले तर बाह्य रुग्ण विभागातही रुग्णांच्या संख्येत घट झाल्याचे दिसून आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘मार्ड’ने पुकारलेल्या संपाची दखल घेऊन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी सायंकाळी मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलविले होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या १,४३२ जागा भरण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील दुरवस्था झालेल्या वसतिगृहांची डागडुजी करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी आश्वासने शासनाने मार्डला दिली. वसतिगृहांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून, ५०० कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. तसेच प्राध्यापकांच्या भरतीसंदर्भातही केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू आहेत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही महाजन यांनी सांगितले. त्यानंतर ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

आणखी वाचा

पालिका आयुक्तांशी चर्चा
राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत महाजन यांनी तातडीने निर्णय घेतला. मात्र मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या केईएम, नायर, सायन आणि कूपर या रुग्णालयांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात करण्यात आलेल्या कपातीसंदर्भातील निर्णय मुंबई महापालिकेचे आयुक्त घेतील, असे सांगून त्यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या वेळी चहल यांनी मार्डच्या मागण्या पुढील दोन दिवसांत पूर्ण होतील, असे सांगितले. त्यानंतरही महापालिकेकडून मागण्या मान्य न झाल्यास आयुक्त आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही महाजन यांनी दिले.
केईएम रुग्णालयाबाहेर मंगळवारी सकाळी निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केले.

‘मार्ड’ने पुकारलेल्या संपाची दखल घेऊन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी सायंकाळी मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांना बैठकीला बोलविले होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या १,४३२ जागा भरण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील दुरवस्था झालेल्या वसतिगृहांची डागडुजी करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी आश्वासने शासनाने मार्डला दिली. वसतिगृहांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असून, ५०० कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे. तसेच प्राध्यापकांच्या भरतीसंदर्भातही केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू आहेत. याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही महाजन यांनी सांगितले. त्यानंतर ‘मार्ड’च्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला.

आणखी वाचा

पालिका आयुक्तांशी चर्चा
राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत महाजन यांनी तातडीने निर्णय घेतला. मात्र मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या केईएम, नायर, सायन आणि कूपर या रुग्णालयांतील वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांच्या मानधनात करण्यात आलेल्या कपातीसंदर्भातील निर्णय मुंबई महापालिकेचे आयुक्त घेतील, असे सांगून त्यांनी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. या वेळी चहल यांनी मार्डच्या मागण्या पुढील दोन दिवसांत पूर्ण होतील, असे सांगितले. त्यानंतरही महापालिकेकडून मागण्या मान्य न झाल्यास आयुक्त आणि मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्याचे आश्वासनही महाजन यांनी दिले.
केईएम रुग्णालयाबाहेर मंगळवारी सकाळी निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केले.