मुंबई : शाळा-महाविद्यालय प्रवेशासाठी आणि म्हाडाच्या घरांसाठी आवश्यक विविध दाखले- प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विद्यार्थी- नागरिकांच्या रांगा लागत असताना सरकारच्या महाऑनलाइनची व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. त्याची दखल घेत प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी १० जुलैपर्यंत मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी शुक्रवारी सांगितले.
राज्यभरात अकरावी प्रवेशाची धावपळ सुरू आहे. शिवाय, विविध कामांसाठी राज्यातील जनतेला अधिवास, जात प्रमाणपत्र, नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला अशा विविध दाखल्यांची गरज लागते. मात्र, महाऑनलाइन आणि सेतू सुविधा केंद्रांच्या सव्र्हरमधील दोषामुळे ही प्रमाणपत्रे देण्याची व्यवस्था कोलमडून गेली आहे. त्यामुळे दाखले मिळत नसल्याने सेतू केंद्रांबाहेर लोकांच्या रांगा लागल्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे.
सव्र्हरमधील दोष दूर करण्याचा प्रयत्न माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाकडून केला जात असला तरी अजूनही त्यात यश आलेले नाही. त्याचवेळी नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत हे दाखले सादर करण्यासाठी १० जुलैपर्यंत मुदत वाढविण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला. तसेच दोन दिवसांत सव्र्हरची क्षमता वाढवून ही अडचणही दूर केली जाणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
प्रलंबित अर्जामध्ये वाढ
अर्जाची संख्या प्रचंड वाढल्याने सव्र्हरवर ताण येतो आहे. त्यामुळे एक दाखला काढण्यासाठी ५ ते ६ मिनिटे लागत आहेत. पूर्वी हेच काम अर्धा ते एका मिनिटात होत होते. मात्र, दाखले मिळण्यास विलंब होत असल्याने प्रलंबित अर्जाची संख्या वाढली आहे. येत्या काही दिवसांत ही समस्या दूर होईल, असा विश्वास सरकारी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
