संजय बापट
मुंबई : राज्य सहकारी बँक आणि राज्य सरकार यांच्यात कर्ज थकहमीवरुन सुरू झालेल्या वादामुळे साखर उद्योगापुढे मोठे संकट उभे ठाकले आहे. सरकारच्या हमीनंतरही राज्य बँकेने १२ साखर कारखान्यांच्या १५०० कोटींच्या कर्ज प्रस्तावांना मान्यता देण्यास नकार दिला असून, यातील बहुतांश कारखाने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे असल्याचे सांगितले जाते. कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे कसे द्यायचे, या प्रश्नाने कारखानदार हवालदील झाले आहेत.
राज्यातील अडचणतीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना यंदाच्या गळीत हंगामात कोणताही अडसर येऊ नये, शेतकऱ्यांनाही ऊसाचे पैसे वेळेत मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा थकहमी योजना सुरू केली. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ योजनेच्या धर्तीवरच केवळ ८ टक्के व्याजाने अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, पहिल्या टप्यात भाऊसाहेब चव्हाण (नांदेड), छत्रपती (पुणे), वसंतराव काळे (पंढरपूर), संत कुर्मादास (माढा सोलापूर) आणि जयभवानी (गेवराई, बीड) या पाच कारखान्यांना ३६१ कोटी ६० लाखांचे मुदत कर्ज मंजूर करण्यात आले. मात्र, या कर्जाला हमी देताना वित्त विभागाने घातलेल्या अनेक जाचक अटी आणि थकहमीबाबत शोधलेल्या पळवाटांमुळे नाराज झालेल्या राज्य सहकारी बँकेने अवघ्या महिनाभरातच ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेतला.
या कर्जाला हमी देताना राज्य सरकारने घातलेल्या जाचक अटींची पूर्तता करण्यात कारखाने टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच गाळप हंगाम सुरू झाल्याने यापुढे कोणत्याही कारखान्याला कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका बँकेने सरकारला कळवत अन्य कारखान्यांचे कर्जप्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार दिला. दुसरीकडे, गळीत हंगाम सुरू झाल्याने तातडीने कर्जे मिळावीत, यासाठी साखर कारखान्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना साकडे घातल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.राज्य सरकारशी झालेल्या वादानंतर राज्य बँकेने कठोर भूमिका घेत यापूर्वी कर्ज मंजूर केलेल्या कारखान्यांना निम्मी रक्कमच दिली आहे. या कारखान्यांप्रमाणे आणखी डझनभर कारखान्यांनी सुमारे १५०० कोटींच्या कर्जाचे मागणी प्रस्ताव सहकार विभागाला सादर केले असून, ते महिनाभर रखडले आहेत.
हेही वाचा >>>लोकसभेची निवडणूक वर्ध्यातून लढायला आवडेल जायला आवडेल – सुप्रिया सुळे
मुळा सहकारी साखर कारखाना (अहमदनगर-१२५ कोटी), राजगड साखर कारखाना (भोर पुणे- ८०.९० कोटी), लोकनेते सुंदररावजी सोळंके साखर कारखाना (बीड-१०५ कोटी), किसनवीर (सातारा-३५० कोटी), रावसाहेब पवार घोडगंगा (१०७ कोटी), कुकडी साखर कारखाना (अहमदनगर- १२५ कोटी), ज्ञानेश्वर कारखाना (अहमदनगर-१५० कोटी), अगस्ती (अहमदनगर-१०० कोटी), किसनवीर (खंडाळा-१५० कोटी), हुतात्मा किसन अहिर कारखाना (सांगली-११२ कोटी) आदी कारखान्यांचा समावेश असून, यातील बहुतांश कारखाने भाजप आणि अजित पवार यांच्या गटाच्या नेत्यांचे असल्याचे सांगितले जाते. गळीत हंगाम सुरू झाला असून, कारखान्यांना आता पैशांची गरज असते. त्यासाठीच कर्जाची मागणी करण्यात आली असून सरकारने हमी दिल्यामुळे राज्य बँकेने कर्जाचे प्रस्ताव लवकर मान्य करावेत, अशी मागणी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी केली. या प्रकरणात संघाकडून सरकार दरबारी पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकाने हमी दिल्यावर राज्य बँकने ही योजना न थांबवता अन्य प्रस्तावही मान्य करुन कर्ज द्यावे. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील लवकरच तोडगा काढतील, असे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी सांगितले. याबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
थकहमी योजनेबाबत राज्य बँकने आपली भूमिका सरकारला कळविली असून, त्यानंतर सरकारकडून कोणताही प्रस्ताव आलेला नाही. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव आल्यावर बँक आपली भूमिका स्पष्ट करेल. – विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, राज्य सहकारी बँक
