उमाकांत देशपांडे
मुंबई : केंद्र सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आक्षेपांमुळे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ. रश्मी शुक्ला यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती रखडली आहे. महासंचालकपदाबाबत ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय न झाल्यास शुक्ला यांची नियुक्ती होणे अवघड होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदी नियुक्ती होऊन सव्वादोन महिने उलटूनही त्यांना राज्य सरकारने पदमुक्त न केल्याने हे पद रिक्तच आहे.
सेठ हे नियत वयोमानानुसार ३१ डिसेंबर रोजी महासंचालकपदावरुन सेवानिवृत्त होत आहेत. पण राज्य सरकारने त्यांची ५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर लगेच त्यांची पोलीस सेवेतील स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर होईल. सेठ यांची सेवानिवृत्ती लक्षात घेऊन गृहविभागाने महासंचालकपदाच्या नावांच्या शिफारशीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे सप्टेंबरमध्येच प्रस्ताव पाठविला होता. पोलीस महासंचालक व अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी आणि प्रत्येकाचा सेवाकाळातील संपूर्ण तपशील गृहविभागाने आयोगाला पाठविला होता. शुक्ला या सेवाज्येष्ठतेनुसार पहिल्या असून १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काही राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी टॅप केल्याच्या आरोपाखाली दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २३ रोजी हे गुन्हे रद्दबातल केल्यानंतर शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात होते.
हेही वाचा… ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाचा लवकरच जीर्णोद्धार, पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
दरम्यान, रजनीश सेठ यांनी पत्र पाठवून पदमुक्त करण्याची विनंती गृहविभागाकडे करूनही महासंचालकपदाचा कार्यभार अन्य ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा… Maharashtra Assembly Winter Session 2023 Live : मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल सरकारला सादर
कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता
महासंचालकपदी नावांच्या शिफारशीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे पॅनेल असून त्यात केंद्र सरकारच्या गृह विभागाचेही अधिकारी असतात. शुक्ला यांच्यासंदर्भातील गुन्हे, न्यायालयाचे आदेश आणि काही अधिकाऱ्यांसंदर्भात आयोगाने आणखी तपशील मागविला होता. आयोगाकडून नावांची शिफारस आल्यावर राज्य सरकार महासंचालकांची नियुक्ती करते. शुक्ला या ३१ जून २०२४ रोजी सेवानिवृत्त होणार असून महासंचालकपदासाठी निवडीच्या नियमांनुसार ज्या अधिकाऱ्यांना किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कार्यकाळ असेल त्यांचाच विचार होऊ शकतो. त्यामुळे महासंचालक पदाबाबत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निर्णय झाला, तरच शुक्ला यांचा विचार होऊ शकेल. त्यानंतरही सरकारने त्यांची नियुक्ती केली, तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.चे आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
मुंबई : केंद्र सरकार आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या आक्षेपांमुळे ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी डॉ. रश्मी शुक्ला यांची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती रखडली आहे. महासंचालकपदाबाबत ३१ डिसेंबरपूर्वी निर्णय न झाल्यास शुक्ला यांची नियुक्ती होणे अवघड होईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) अध्यक्षपदी नियुक्ती होऊन सव्वादोन महिने उलटूनही त्यांना राज्य सरकारने पदमुक्त न केल्याने हे पद रिक्तच आहे.
सेठ हे नियत वयोमानानुसार ३१ डिसेंबर रोजी महासंचालकपदावरुन सेवानिवृत्त होत आहेत. पण राज्य सरकारने त्यांची ५ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यांनी या पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर लगेच त्यांची पोलीस सेवेतील स्वेच्छानिवृत्ती मंजूर होईल. सेठ यांची सेवानिवृत्ती लक्षात घेऊन गृहविभागाने महासंचालकपदाच्या नावांच्या शिफारशीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे सप्टेंबरमध्येच प्रस्ताव पाठविला होता. पोलीस महासंचालक व अतिरिक्त महासंचालक दर्जाच्या आणि ३० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांची यादी आणि प्रत्येकाचा सेवाकाळातील संपूर्ण तपशील गृहविभागाने आयोगाला पाठविला होता. शुक्ला या सेवाज्येष्ठतेनुसार पहिल्या असून १९८८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांच्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात काही राजकीय नेत्यांचे दूरध्वनी टॅप केल्याच्या आरोपाखाली दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने १२ सप्टेंबर २३ रोजी हे गुन्हे रद्दबातल केल्यानंतर शुक्ला यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात होते.
हेही वाचा… ऐतिहासिक बाणगंगा तलावाचा लवकरच जीर्णोद्धार, पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन
दरम्यान, रजनीश सेठ यांनी पत्र पाठवून पदमुक्त करण्याची विनंती गृहविभागाकडे करूनही महासंचालकपदाचा कार्यभार अन्य ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याचे आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा… Maharashtra Assembly Winter Session 2023 Live : मराठा आरक्षणासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल सरकारला सादर
कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता
महासंचालकपदी नावांच्या शिफारशीसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे पॅनेल असून त्यात केंद्र सरकारच्या गृह विभागाचेही अधिकारी असतात. शुक्ला यांच्यासंदर्भातील गुन्हे, न्यायालयाचे आदेश आणि काही अधिकाऱ्यांसंदर्भात आयोगाने आणखी तपशील मागविला होता. आयोगाकडून नावांची शिफारस आल्यावर राज्य सरकार महासंचालकांची नियुक्ती करते. शुक्ला या ३१ जून २०२४ रोजी सेवानिवृत्त होणार असून महासंचालकपदासाठी निवडीच्या नियमांनुसार ज्या अधिकाऱ्यांना किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कार्यकाळ असेल त्यांचाच विचार होऊ शकतो. त्यामुळे महासंचालक पदाबाबत ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत निर्णय झाला, तरच शुक्ला यांचा विचार होऊ शकेल. त्यानंतरही सरकारने त्यांची नियुक्ती केली, तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.चे आदेश राज्य सरकारने काढलेले नाहीत, अशी माहिती ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
