छगन भुजबळांचे प्रत्युत्तर; नवा अहवाल पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यावरून चंद्रकांत पाटील आणि छगन भुजबळ या आजी-माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. भुजबळांनी हा विषय मंत्रिमंडळासमोर का नेला नाही, असा सवाल पाटील यांनी करताच, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सूचनेवरूनच हा विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता, असे प्रत्युत्तर भुजबळ यांनी दिले. तसेच आपल्या विरोधात नव्याने तयार करण्यात येणारा अहवाल पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोपही केला.
धोरणात्मक निर्णय म्हणून महाराष्ट्र सदनाचा विषय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची कल्पना मी मांडली होती. पण हा विषय मंत्रिमंडळासमोर नेण्याची गरज नाही, असे विलासरावांनी स्पष्ट केले होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र फाईलमध्ये असल्याची माहिती भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्र सदनाचे खासगीकरणातून बांधकाम, त्याबदल्यात ठेकेदाराला भूखंड विकसित करण्यास देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. त्याचा आपला वैयक्तिक काहीही संबंध नाही, असे सांगत भुजबळ यांनी सारे खापर तत्कालीन मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीवर फोडले.
स्वाक्षरी कशी केली ?
महाराष्ट्र सदनाच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने बांधकाम खात्याला प्रश्नावली पाठविण्यात आली होती. याबाबत अहवाल तयार करून अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे सादर केला. या अहवालात काहीही गैर झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. हा अहवाल प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर मंत्री पाटील यांनी तसा अहवालच नसल्याचे सांगितले. पण या अहवालावर मंत्री पाटील आणि सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मग या फाईलवर स्वाक्षरी केलीत कशी, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. फाईलींवर स्वाक्षऱ्या कशा कराव्यात याचे मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शन द्यावे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. नव्याने तयार करण्यात येणारा मसुदा हा पूर्वग्रहदुषीत असून, त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यावरून चंद्रकांत पाटील आणि छगन भुजबळ या आजी-माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. भुजबळांनी हा विषय मंत्रिमंडळासमोर का नेला नाही, असा सवाल पाटील यांनी करताच, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या सूचनेवरूनच हा विषय मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवला होता, असे प्रत्युत्तर भुजबळ यांनी दिले. तसेच आपल्या विरोधात नव्याने तयार करण्यात येणारा अहवाल पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोपही केला.
धोरणात्मक निर्णय म्हणून महाराष्ट्र सदनाचा विषय मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची कल्पना मी मांडली होती. पण हा विषय मंत्रिमंडळासमोर नेण्याची गरज नाही, असे विलासरावांनी स्पष्ट केले होते. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र फाईलमध्ये असल्याची माहिती भुजबळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महाराष्ट्र सदनाचे खासगीकरणातून बांधकाम, त्याबदल्यात ठेकेदाराला भूखंड विकसित करण्यास देण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला होता. त्याचा आपला वैयक्तिक काहीही संबंध नाही, असे सांगत भुजबळ यांनी सारे खापर तत्कालीन मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीवर फोडले.
स्वाक्षरी कशी केली ?
महाराष्ट्र सदनाच्या घोटाळ्याच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने बांधकाम खात्याला प्रश्नावली पाठविण्यात आली होती. याबाबत अहवाल तयार करून अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांकडे सादर केला. या अहवालात काहीही गैर झालेले नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले होते. हा अहवाल प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर मंत्री पाटील यांनी तसा अहवालच नसल्याचे सांगितले. पण या अहवालावर मंत्री पाटील आणि सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. मग या फाईलवर स्वाक्षरी केलीत कशी, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. फाईलींवर स्वाक्षऱ्या कशा कराव्यात याचे मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांनी मार्गदर्शन द्यावे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. नव्याने तयार करण्यात येणारा मसुदा हा पूर्वग्रहदुषीत असून, त्यावर विश्वास कसा ठेवायचा, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.
