रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्रालाही डावलल्याची तीव्र प्रतिक्रिया राजकीय पातळीवर उमटली आहे. शिवसेना- भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही हा अर्थसंकल्प राज्यावर अन्याय करणारा असल्याची टीका केला आहे. रेल्वे अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्रावर अन्याय केला असून न्याय मिळवून घेण्यासाठी राज्यातील सर्वपक्षीय खासदारांनी दबावगट निर्माण करावा आणि अर्थसंकल्पात बदल करण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
मुंबईसाठी उन्नत रेल्वेमार्ग, उपनगरीय रेल्वेच्या ७२ अतिरिक्त फेऱ्या, लांबपल्ल्याच्या गाडय़ांच्या संख्येत झालेली वाढ अशा काही निर्णयांमुळे रेल्वे प्रवाशांना काहीसा दिलासा मिळणार असला तरी मुंबई आणि राज्यातील प्रवशांच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा मात्र पूर्ण झालेल्या नाहीत. एकूण अर्थसंकल्पाचा विचार करता या राज्यावर अन्यायच झाला आहे, अशी बोचरी टीका अजित पवार यांनी केली आहे. अर्थसंकल्पात प्रवाशांवर थेट भाडेवाढीचा बोजा टाकण्यात आलेला नसला तरी अधिभारामुळे रेल्वे प्रवास महागणार आहे. नागपूर येथे बाटलीबंद पाण्याचा प्रकल्प, कौशल्य विकास संस्था, कर्मचारी प्रशिक्षण संस्था अशा घोषणा राज्याला न्याय देण्यास पुरेशा नाहीत, असा टोलाही पवार यांनी हाणला. याबाबत राज्यातील खासदारांमध्येही तीव्र नाराजी असून या अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांचा फेरविचार करून राज्याला न्याय मिळावा यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी दबावगट निर्माण करून रेल्वेमंत्र्यांवर दबाव आणावा अशी सूचनाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. सर्वपक्षीय खासदारांच्या दबावगटाबाबतचा अंतिम निर्णय मात्र केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार घेतील असे अजित पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री मात्र समाधानी
यंदाचा अर्थसंकल्प प्रवाशांच्या सेवासुविधा आणि सुरक्षेला प्राधान्य देतानाच रेल्वेच्या विकासाला चालना देणारा असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे. १२व्या पंचवार्षिक योजनेत मुंबईतील उन्नत रेल्वे मार्गाबाबत गुंतवणुकीची केलेली घोषणा, उपनगरीय रेल्वेला वातानुकूलित डबे जोडणे यासारख्या निर्णयामुळे मुंबईतील रेल्वेसेवा अधिक सक्षम होईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाबाबत समाधान व्यक्त आहे.
