मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घुसखोरी टाळण्यासाठी अखेर राज्य शासनाने या योजनेत वितरीत केलेली प्रत्येक सदनिका आधार कार्डाशी जोडण्याचे ठरविले आहे. पात्रता निश्चित करण्याची पद्धतही आधार कार्डाशी संलग्न असल्यामुळे यापुढे या योजनेचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना आळा बसेल, असा विश्वास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत एकूण दोन हजार २२ इरादा पत्रे जारी झाली आहेत. याअंतर्गत पाच लाख ५१ हजार २१० पुनर्वसन सदनिका मंजूर झाल्या असून आतापर्यंत दोन लाख ५४ हजार ६११ सदनिकांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. या पैकी १३ हजार सदनिकाधारक हे मूळ झोपडीवासीय नसल्याचे आढळून आले आहे. दहा वर्षांपर्यंत पुनर्वसनातील घर विकता येत नसल्याची अट धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता ही अट सात वर्षे करण्यात आली आहे. परंतु हेच झोपडीवासीय अन्य झोपु योजनेत पुन्हा लाभ घेत असण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मोठी बातमी! रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोला उच्च न्यायालयात दिलासा

झोपडीवासीयाला पुनर्वसनातील सदनिका मिळाल्यानंतर त्याला या योजनेत पुन्हा सदनिका घेता येत नाही. पण पुनर्वसनातील सदनिका वितरीत झालेल्या झोपडीवासीयांना पुन्हा पुनर्वसन सदनिका वितरीत झाली का, याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नाही. त्यामुळे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी झोपडीवासीयांची पात्रता व पुनर्वसन सदनिकेचे वितरण या बाबी ॲानलाइन करण्याचे ठरविले. एका क्लिकवर पात्रता निश्चित करण्याचे ठरवताना संबंधित झोपडीवासीयाचे आधार कार्ड जोडण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता यापुढे तरी या योजनेचा दुसऱ्यांदा लाभ घेण्याचा प्रकार टळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा >>> Samruddhi Highway: देशातील सर्वाधिक रुंद आणि राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा तयार; समृद्धी महामार्गाच्या १४ व्या पॅकेजचे काम पूर्ण

या बाबत उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अवैधपणे राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यात नसल्याची बाब समोर आल्याने अलीकडेच उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. मुंबईत झोपडपट्टी राहणारी लोकसंख्या ही ६० ते ६५ लाखांच्या घरात आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. पुनर्वसनात मिळालेली सदनिका विकण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. अशा वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा पुन्हा लाभ घेणाऱ्यांना रोखण्यासाठीच शासनाने पुनर्वसनातील सदनिका आधार कार्डाशी जोडण्याचे ठरविले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत आतापर्यंत एकूण दोन हजार २२ इरादा पत्रे जारी झाली आहेत. याअंतर्गत पाच लाख ५१ हजार २१० पुनर्वसन सदनिका मंजूर झाल्या असून आतापर्यंत दोन लाख ५४ हजार ६११ सदनिकांना निवासयोग्य प्रमाणपत्र जारी झाले आहे. या पैकी १३ हजार सदनिकाधारक हे मूळ झोपडीवासीय नसल्याचे आढळून आले आहे. दहा वर्षांपर्यंत पुनर्वसनातील घर विकता येत नसल्याची अट धाब्यावर बसविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले होते. आता ही अट सात वर्षे करण्यात आली आहे. परंतु हेच झोपडीवासीय अन्य झोपु योजनेत पुन्हा लाभ घेत असण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> मोठी बातमी! रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रोला उच्च न्यायालयात दिलासा

झोपडीवासीयाला पुनर्वसनातील सदनिका मिळाल्यानंतर त्याला या योजनेत पुन्हा सदनिका घेता येत नाही. पण पुनर्वसनातील सदनिका वितरीत झालेल्या झोपडीवासीयांना पुन्हा पुनर्वसन सदनिका वितरीत झाली का, याची तपासणी करणारी कुठलीही यंत्रणा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे नाही. त्यामुळे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी झोपडीवासीयांची पात्रता व पुनर्वसन सदनिकेचे वितरण या बाबी ॲानलाइन करण्याचे ठरविले. एका क्लिकवर पात्रता निश्चित करण्याचे ठरवताना संबंधित झोपडीवासीयाचे आधार कार्ड जोडण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता यापुढे तरी या योजनेचा दुसऱ्यांदा लाभ घेण्याचा प्रकार टळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा >>> Samruddhi Highway: देशातील सर्वाधिक रुंद आणि राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा बोगदा तयार; समृद्धी महामार्गाच्या १४ व्या पॅकेजचे काम पूर्ण

या बाबत उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अवैधपणे राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार संबंधित कायद्यात नसल्याची बाब समोर आल्याने अलीकडेच उच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले होते. मुंबईत झोपडपट्टी राहणारी लोकसंख्या ही ६० ते ६५ लाखांच्या घरात आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत फक्त साडेपाच लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन होणार आहे. पुनर्वसनात मिळालेली सदनिका विकण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. अशा वेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा पुन्हा लाभ घेणाऱ्यांना रोखण्यासाठीच शासनाने पुनर्वसनातील सदनिका आधार कार्डाशी जोडण्याचे ठरविले आहे.