उमाकांत देशपांडे
मुंबई : विधानपरिषदेतील शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीबाबत अनिश्चिता असून सभापतींची निवड झाल्यावरच ती होण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांविरोधातील याचिकांसंदर्भात संबंधितांना पुढील आठवडय़ात नोटीसा बजावल्या जाणार असून याचिकेवर जानेवारीमध्ये सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातर्फे आमदार विप्लब बजोरिया व अ‍ॅड. मनीषा कायंदे यांच्याविरोधात एक आणि त्यांच्यासह उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे अशा तिघांविरोधात दुसरी याचिका सादर केली आहे. गोऱ्हे यांनी यासंदर्भात ठाकरे गटाला पत्र पाठवून कोणत्या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची आहे, अशी विचारणा केली होती. तेव्हा विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पत्र पाठवून तिघांविरोधातील याचिकेवर प्राधान्याने सुनावणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. आपल्याविरोधातील याचिकेवर स्वत:च सुनावणी घेणे शक्य नसल्याने डॉ. गोऱ्हे यांनी शिवसेनेच्या तीनही आमदारांविरोधातील याचिका प्रलंबित ठेवण्याचे तूर्तास ठरविले आहे. त्यामुळे सभापतींची निवडणूक होईपर्यंत शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी रखडण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा >>>मुंबई : कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ‘आश्रय आवास’ योजनेत अडथळा बनलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर महानगरपालिकेचा हातोडा
‘सर्वोच्च न्यायालयात जाणार’
डॉ. गोऱ्हे यांना स्वत:विरोधातील याचिकेवर निर्णय घेता येत नसला तरी त्यांना अन्य दोन आमदारांविरोधातील याचिकेवर निर्णय देता येईल. दोन आमदारांविरोधातील एक याचिका आम्ही मागे घेतलेली नाही. अन्यथा सरकारने सभापतीपदासाठी तातडीने निवडणूक घ्यावी किंवा हंगामी सभापती नियुक्त करुन त्यांना अपात्रता याचिकांवर सुनावणीचे अधिकार द्यावेत. याचिकांवरील सुनावणीस विलंब केल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची आम्ही तयारी करीत आहोत, असे ठाकरे गटाचे प्रतोद अ‍ॅड. अनिल परब यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले.
राष्ट्रवादीच्या आमदारांना नोटीसा
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या विरोधात याचिका सादर केल्या आहेत. यासंदर्भात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, विधी संस्थेची (लॉ फर्म) नियुक्ती करण्यात आली असून याचिकांमधील कायदेशीर मुद्दय़ांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. पुढील आठवडय़ात आमदारांना नोटीसा पाठविण्यात येतील. त्यांना उत्तर सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा कालावधी दिला जाईल. पुढील महिन्यात नागपूरला विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन होणार असून त्या कालावधीत याचिकांवर सुनावणी घेता येणार नाही. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदारांसंबंधींच्या याचिकांमध्ये माझ्याविरोधातही याचिका असल्याने त्यावर मी सुनावणी घेऊ शकणार नाही. विधानपरिषदेत सभापतीपद रिक्त असल्याने उपसभापतींनाच विधानपरिषदेचे कामकाज सांभाळावे लागणार असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या याचिकांवर जानेवारीत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
