लोकांनी काय खावे, यावर विधिमंडळाचाच अंकुश!

गोमांस खाणे हा काही मूलभूत अधिकार नाही. एवढेच नव्हे, तर लोकांनी काय खावे किंवा प्राण्यांचे मांस सेवन करावे की नाही, यावर नियंत्रण ठेवण्याचा विधिमंडळाला अधिकार आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी न्यायालयात मांडण्यात आली. गोवंश हत्या बंदीच्या सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करताना महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी सरकारची ही भूमिका न्यायालयासमोर स्पष्ट केली.
गाय-बैल हे शेतीसाठी उपयुक्त पशुआहेत आणि गोवंशाचे जतन व संवर्धन हे ग्रामीण अर्थकारणासाठी आवश्यक असल्याची भूमिका घेत गोवंश हत्या बंदीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सोमवारी न्यायालयात सादर केले होते.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस मनोहर यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांना विरोध करताना लोकांनी काय खावे हे ठरविण्याचा विधिमंडळाला अधिकार असल्याचा दावा केला. मानवी मांसवगळता व्यक्तीला काहीही खाण्याचा अधिकार आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आलेला आहे. मात्र तो स्वीकारण्याजोगा नाही. उलट गोमांस खाणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार नाही आणि तो हिरावून घेण्याचा सरकारला अधिकार नसल्याचा दावाही करता येऊ शकत नाही, असे मनोहर यांनी स्पष्ट केले. रानडुक्कर वा हरणासारख्या संरक्षित प्राण्यांचे मांस खाण्याचा अधिकार आपल्याला आहे, असा दावा कुठल्याही नागरिकांना करता येऊ शकत नाही. किंबहुना खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे आणि महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा हा त्यासाठीचा वैध कायदा असल्याचा दावाही मनोहर यांनी केला.
याचिकेमध्ये सुधारित कायद्याच्या कलम ५ (ड) आणि ९ (अ) याला प्रामुख्याने विरोध करण्यात आला आहे. या दोन्ही तरतुदींद्वारे गोवंश मांस बाळगण्यास व खाण्यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे, तर अन्य राज्यांतून गोवंश मांस आणण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. त्यावर या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असून पूर्ण बंदीमुळे बेकायदा व्यापाराला आळा घालणे शक्य होणार असल्याचेही मनोहर यांनी म्हटले. गाय आणि गोवंश हे अत्यंत उपयुक्त पशु असून त्यांचे संवर्धन करण्यासाठीच गोवंश हत्या बंदी कायदा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.