सुशांत मोरे
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानी कारभाराला ओला-उबर या अ‍ॅपवर चालणाऱ्या टॅक्सीसेवेमुळे लगाम बसला, परंतु आता या सेवेलाही समस्यांचे ग्रहण लागले आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार वाढत जाणारे भाडे, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चालकांना न मिळणारा योग्य मोबदला हे या सेवेसमोरील काही प्रश्न. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचत सध्या या टॅक्सीचालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
काही वर्षांपूर्वी मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, विरार, वसई या मुंबई महानगर क्षेत्रात भ्रमणध्वनी अ‍ॅपवरही आरक्षित केल्या जाणाऱ्या वातानुकूलित टॅक्सींची सुविधा सेवेत आली. ही टॅक्सी आरक्षित करताच अवघ्या पाच मिनिटाच्या आत प्रवाशांच्या दिमतीला येत असल्याने त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. प्रवाशांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता अनेक विविध सवलतींच्या योजना, शेअर टॅक्सी आणि रिक्षांचा पर्यायही आणला. अनेकांनी एकहून अधिक वाहने खरेदी करत त्यातून व्यवसायाची संधी साधली. यातून चालक किंवा मालकाला चांगले उत्पन्न मिळू लागले. सुरुवातीला वाहनांची संख्या कमी होती. उत्पन्न पाऊण ते एक लाख रुपयांपर्यंत सहज जाई. प्रवाशांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे अनेक काळीपिवळी टॅक्सीचालकही यात आले. अनेकांनी कर्ज काढून चारचाकी वाहने अ‍ॅपवर चालणाऱ्या कंपन्यांच्या दिमतीत आणली. या कंपन्यांकडूनही चालक-मालकांना वाहनांसाठी कर्ज उपलब्ध करण्यात आले. सध्या ओला, उबरच्या अ‍ॅपवर चालणाऱ्या जवळपास ५० हजार टॅक्सी मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात धावत आहेत.
अधिकाधिक मोबदला मिळत असल्याचे दिसताच त्याकडे मोठय़ा संख्येने चालक आकर्षित झाले, परंतु कंपन्यांना सर्वच चालकांना महिन्याचे एक लाखापर्यंतचे उत्पन्न आणि प्रोत्साहन भत्ता देणे शक्य नसल्याने त्यांनी त्यातून वेगळा पर्याय निवडला. यात इतरांना वाहन आरक्षितसाठी येणारे कॉल्स कमी देणे, उत्पन्न विभागून देणे, प्रोत्साहन भत्ता कमी देणे इत्यादी प्रकार अवलंबण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली. यामुळे चालकाच्या उत्पन्नावरच गंडांतर आले. चांगले उत्पन्न मिळण्याचे स्वप्न बाळगून असणाऱ्या आणि कर्ज काढून वाहन घेतलेल्या चालक-मालकांना धक्काच बसला. उत्पन्न महिना थेट ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याने ते अस्वस्थ झाले. या अस्वस्थतेला गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आंदोलन, संपाचे हत्यार उपसून वाट करून देण्यात येत आहे. अनेकदा या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले. ऑनलाइन टॅक्सीचे कमीत कमी भाडे १०० ते १५० रुपये असावे, कंपनीने नवीन वाहनांना परवानगी देणे बंद करून सुरू असलेल्या वाहनांना समान काम द्यावे यासह अनेक मागण्या सातत्याने केल्या जाऊ लागल्या. त्यासाठी सरकार दरबारीही दाद मागितली, परंतु कंपन्यांकडून ना शासनाकडून दाद मिळत नसल्याने आंदोलन हाच एकमेव पर्याय चालकांसमोर राहिला. गेले आठवडाभर या प्रश्नावर काही तोडगा न निघाल्याने संप सुरूच आहे. हातावर पोट असलेले हे चालक-मालक हा संप कितपत टिकवतील हे काळच सांगेल.
आरामदायी आणि ‘पॉइंट टू पॉइंट’ सेवा देणाऱ्या या सेवा नाही म्हटल्या तरी प्रवाशांची गरज बनल्या आहेत. साध्या ‘टुरिस्ट परमिट’वर चालणाऱ्या या सेवेत सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नसल्याने त्या आतापर्यंत बाजारपेठेच्या ‘मागणी तसा पुरवठा’ गणितावरच चालत होत्या. हे गणित बिघडविण्याचे काम कंपन्यांकडून झाले. चालक-मालक आणि कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्याने हा विषय न सोडविल्यास यात सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडणार आहे. तशीही अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सीज्वर अंकुश असावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने होऊ लागली आहेच.
तत्पूर्वी २०१४ मध्ये दिल्लीत उबरच्या टॅक्सीत तरुणीवर झालेल्या बलात्कारानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महाराष्ट्र सरकारने टॅक्सी सेवेचे नियमन करण्याचा निर्णयही घेतला होता. या सेवेचा काळ्यापिवळ्या टॅक्सीचालकांवर झालेला दुष्परिणाम पाहता काळी-पिवळी टॅक्सी संघटनांकडूनही या सेवांवर अंकुश ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाकडून महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमावलीच्या अनुषंगाने या सेवेचे नियमन करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार ज्या ठिकाणी व्यवसाय करायचा असेल, त्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यास नोंदणी करणे आवश्यक असेल. तसेच व्यवसाय करणाऱ्याकडे २४ तास नियंत्रण कक्ष असायला हवा. टॅक्सीमध्ये प्रवासी बसल्यावर वाहन नियंत्रण कक्षाच्या संपर्कात असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवास भाडय़ाचे दर कमाल आणि किमान पद्धतीने प्रवास भाडय़ाची मर्यादा शासनाकडून निश्चित केली जाईल. असे अनेक मुद्दे यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र संबंधित कंपन्यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर आता न्यायालयाची स्थगिती आहे. सध्या सुरू असलेल्या ओला, उबरच्या आंदोलनादरम्यानही चालकांना सिटी टॅक्सी योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. हे झाले तर त्यामुळे प्रवाशांचे हाल थांबतील आणि आरामदायी प्रवासाबरोबरच सुरक्षित प्रवासाचीही हमी मिळेल.
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या मनमानी कारभाराला ओला-उबर या अ‍ॅपवर चालणाऱ्या टॅक्सीसेवेमुळे लगाम बसला, परंतु आता या सेवेलाही समस्यांचे ग्रहण लागले आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार वाढत जाणारे भाडे, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चालकांना न मिळणारा योग्य मोबदला हे या सेवेसमोरील काही प्रश्न. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढा वाचत सध्या या टॅक्सीचालकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
काही वर्षांपूर्वी मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, विरार, वसई या मुंबई महानगर क्षेत्रात भ्रमणध्वनी अ‍ॅपवरही आरक्षित केल्या जाणाऱ्या वातानुकूलित टॅक्सींची सुविधा सेवेत आली. ही टॅक्सी आरक्षित करताच अवघ्या पाच मिनिटाच्या आत प्रवाशांच्या दिमतीला येत असल्याने त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. प्रवाशांकडून मिळणारा प्रतिसाद पाहता अनेक विविध सवलतींच्या योजना, शेअर टॅक्सी आणि रिक्षांचा पर्यायही आणला. अनेकांनी एकहून अधिक वाहने खरेदी करत त्यातून व्यवसायाची संधी साधली. यातून चालक किंवा मालकाला चांगले उत्पन्न मिळू लागले. सुरुवातीला वाहनांची संख्या कमी होती. उत्पन्न पाऊण ते एक लाख रुपयांपर्यंत सहज जाई. प्रवाशांकडूनही चांगला प्रतिसाद मिळू लागला. त्यामुळे अनेक काळीपिवळी टॅक्सीचालकही यात आले. अनेकांनी कर्ज काढून चारचाकी वाहने अ‍ॅपवर चालणाऱ्या कंपन्यांच्या दिमतीत आणली. या कंपन्यांकडूनही चालक-मालकांना वाहनांसाठी कर्ज उपलब्ध करण्यात आले. सध्या ओला, उबरच्या अ‍ॅपवर चालणाऱ्या जवळपास ५० हजार टॅक्सी मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात धावत आहेत.
अधिकाधिक मोबदला मिळत असल्याचे दिसताच त्याकडे मोठय़ा संख्येने चालक आकर्षित झाले, परंतु कंपन्यांना सर्वच चालकांना महिन्याचे एक लाखापर्यंतचे उत्पन्न आणि प्रोत्साहन भत्ता देणे शक्य नसल्याने त्यांनी त्यातून वेगळा पर्याय निवडला. यात इतरांना वाहन आरक्षितसाठी येणारे कॉल्स कमी देणे, उत्पन्न विभागून देणे, प्रोत्साहन भत्ता कमी देणे इत्यादी प्रकार अवलंबण्यास कंपन्यांनी सुरुवात केली. यामुळे चालकाच्या उत्पन्नावरच गंडांतर आले. चांगले उत्पन्न मिळण्याचे स्वप्न बाळगून असणाऱ्या आणि कर्ज काढून वाहन घेतलेल्या चालक-मालकांना धक्काच बसला. उत्पन्न महिना थेट ३५ ते ४० हजार रुपयांपर्यंत घसरल्याने ते अस्वस्थ झाले. या अस्वस्थतेला गेल्या काही वर्षांत सातत्याने आंदोलन, संपाचे हत्यार उपसून वाट करून देण्यात येत आहे. अनेकदा या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागले. ऑनलाइन टॅक्सीचे कमीत कमी भाडे १०० ते १५० रुपये असावे, कंपनीने नवीन वाहनांना परवानगी देणे बंद करून सुरू असलेल्या वाहनांना समान काम द्यावे यासह अनेक मागण्या सातत्याने केल्या जाऊ लागल्या. त्यासाठी सरकार दरबारीही दाद मागितली, परंतु कंपन्यांकडून ना शासनाकडून दाद मिळत नसल्याने आंदोलन हाच एकमेव पर्याय चालकांसमोर राहिला. गेले आठवडाभर या प्रश्नावर काही तोडगा न निघाल्याने संप सुरूच आहे. हातावर पोट असलेले हे चालक-मालक हा संप कितपत टिकवतील हे काळच सांगेल.
आरामदायी आणि ‘पॉइंट टू पॉइंट’ सेवा देणाऱ्या या सेवा नाही म्हटल्या तरी प्रवाशांची गरज बनल्या आहेत. साध्या ‘टुरिस्ट परमिट’वर चालणाऱ्या या सेवेत सरकारचा कोणताच हस्तक्षेप नसल्याने त्या आतापर्यंत बाजारपेठेच्या ‘मागणी तसा पुरवठा’ गणितावरच चालत होत्या. हे गणित बिघडविण्याचे काम कंपन्यांकडून झाले. चालक-मालक आणि कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्याने हा विषय न सोडविल्यास यात सरकारला हस्तक्षेप करणे भाग पडणार आहे. तशीही अ‍ॅपवर आधारित टॅक्सीज्वर अंकुश असावा, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने होऊ लागली आहेच.
तत्पूर्वी २०१४ मध्ये दिल्लीत उबरच्या टॅक्सीत तरुणीवर झालेल्या बलात्कारानंतर प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. महाराष्ट्र सरकारने टॅक्सी सेवेचे नियमन करण्याचा निर्णयही घेतला होता. या सेवेचा काळ्यापिवळ्या टॅक्सीचालकांवर झालेला दुष्परिणाम पाहता काळी-पिवळी टॅक्सी संघटनांकडूनही या सेवांवर अंकुश ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाकडून महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी नियमावलीच्या अनुषंगाने या सेवेचे नियमन करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार ज्या ठिकाणी व्यवसाय करायचा असेल, त्या ठिकाणी व्यवसाय करणाऱ्यास नोंदणी करणे आवश्यक असेल. तसेच व्यवसाय करणाऱ्याकडे २४ तास नियंत्रण कक्ष असायला हवा. टॅक्सीमध्ये प्रवासी बसल्यावर वाहन नियंत्रण कक्षाच्या संपर्कात असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रवास भाडय़ाचे दर कमाल आणि किमान पद्धतीने प्रवास भाडय़ाची मर्यादा शासनाकडून निश्चित केली जाईल. असे अनेक मुद्दे यात नमूद करण्यात आले होते. मात्र संबंधित कंपन्यांनी त्यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यावर आता न्यायालयाची स्थगिती आहे. सध्या सुरू असलेल्या ओला, उबरच्या आंदोलनादरम्यानही चालकांना सिटी टॅक्सी योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आणि आंदोलनावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. हे झाले तर त्यामुळे प्रवाशांचे हाल थांबतील आणि आरामदायी प्रवासाबरोबरच सुरक्षित प्रवासाचीही हमी मिळेल.
