मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सागरी मंडळ आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यामाने पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बांधण्यात व विकसित करण्यात येणाऱ्या नवीन बंदराला उच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला.
या बंदराबाबतच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यापूर्वी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने (डीटीईपीए) सर्व संबंधित बाबी विचारात घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवून बंदराला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मच्छीमारांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. हे बंदर राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि केंद्र सरकारच्या सागरमाला मोहिमेचा भाग असल्याचे केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये जाहीर केले होते.
हेही वाचा – मुंबई : सिंधी निर्वासितांच्या पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात
शाश्वत विकास आणि आवश्यक त्या उपाययोजनांसह पर्यावरणाचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधणे गरजेचे असल्याची टिप्पणीदेखील न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्ट आणि नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम यांच्यासह नऊ जणांनी प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने डीटीईपीएच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला.
परवानगी देण्यापूर्वी डीटीईपीएने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकासह सर्व संबंधित बाबींचा विचार केला होता. याशिवाय, चेन्नई येथील राष्ट्रीय शाश्वत सागरी किनारा व्यवस्थापन केंद्राने या प्रस्तावित बंदराबाबत दिलेला अनुकूल अहवालही विचारात घेतला होता, असेही न्यायालयाने प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी योग्य ठरवताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
वाढवणमधील बंदराला मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला. याबाबत मच्छीमाऱ्यांनी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे हे बंद होणार आहे.
७६.२२० कोटी रुपये
डीटीएपीएने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला वाढवण येथे बंदर स्थापन आणि विकसित करण्यास ३१ जुलै २०२३ रोजी परवानगी दिली होती. तथापि, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि संबंधित प्राधिकरणांनी घातलेल्या विविध अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली होती. हा प्रस्तावित प्रकल्प १७,४७१ हेक्टर जागेवर पसरला असून त्यासाठी ७६.२२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
या बंदराबाबतच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी देण्यापूर्वी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने (डीटीईपीए) सर्व संबंधित बाबी विचारात घेतल्याचे निरीक्षण नोंदवून बंदराला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या मच्छीमारांच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. हे बंदर राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि केंद्र सरकारच्या सागरमाला मोहिमेचा भाग असल्याचे केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये जाहीर केले होते.
हेही वाचा – मुंबई : सिंधी निर्वासितांच्या पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात
शाश्वत विकास आणि आवश्यक त्या उपाययोजनांसह पर्यावरणाचे संरक्षण यांच्यात समतोल साधणे गरजेचे असल्याची टिप्पणीदेखील न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. कन्झर्व्हेशन अॅक्शन ट्रस्ट आणि नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम यांच्यासह नऊ जणांनी प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला आव्हान दिले होते. त्यावर, निर्णय देताना न्यायालयाने डीटीईपीएच्या निर्णयात हस्तक्षेपास नकार दिला.
परवानगी देण्यापूर्वी डीटीईपीएने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परिपत्रकासह सर्व संबंधित बाबींचा विचार केला होता. याशिवाय, चेन्नई येथील राष्ट्रीय शाश्वत सागरी किनारा व्यवस्थापन केंद्राने या प्रस्तावित बंदराबाबत दिलेला अनुकूल अहवालही विचारात घेतला होता, असेही न्यायालयाने प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी योग्य ठरवताना नमूद केले.
हेही वाचा – मुंबई : तीन प्रकल्पांसाठी ८२ निविदा, आचारसंहितेनंतरच अंतिम निर्णयाची शक्यता
वाढवणमधील बंदराला मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला. याबाबत मच्छीमाऱ्यांनी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र, ती फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे हे बंद होणार आहे.
७६.२२० कोटी रुपये
डीटीएपीएने जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला वाढवण येथे बंदर स्थापन आणि विकसित करण्यास ३१ जुलै २०२३ रोजी परवानगी दिली होती. तथापि, पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालय आणि संबंधित प्राधिकरणांनी घातलेल्या विविध अटींच्या अधीन राहून ही परवानगी देण्यात आली होती. हा प्रस्तावित प्रकल्प १७,४७१ हेक्टर जागेवर पसरला असून त्यासाठी ७६.२२० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
