आयटी पार्क, विशेष आर्थिक प्रकल्प, विकसित वसाहतींनाही सागरालगत परवानगी?
महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांचा केवळ माल व प्रवासी वाहतुकीच्या पलीकडे जाऊन विचार करत या किनाऱ्यांवर उद्योग-व्यवसाय, मनोरंजन, जल क्रीडा आदीच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात अर्थकारणाला गती देण्याची योजना आहे. यामुळे राज्यातील किनाऱ्यांवर आयटी पार्क ते लवासासारखी शहरे, विशेष आर्थिक प्रकल्प क्षेत्र उभारणे शक्य होणार असून पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मरिन पार्क, डॉल्फिन पार्क, क्रूझ सेवा, जल क्रीडा प्रकार, फेरी बोट सेवा, हॉवरक्राफ्ट, जल-विमान सेवा आदींसह अनेक व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे.
तब्बल ७२० किलोमीटरचा मोठा सागरी किनारा लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांची दारे उद्योग व व्यवसाय आदींसाठी खुली करण्याचा निर्णय ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’ने घेतला आहे परंतु, आजही किनाऱ्यांवर वेगळ्या उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळू शकते.
मंडळाने ५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत सागरी किनाऱ्याची जमीन व तेथील संसाधने उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून सागरी पर्यटनाला चालना देणारे अनेक व्यवसाय सुरू करता येतील. तसेच ‘सीआरझेड’ नियमावलींचे उल्लंघन न करता आयटी-पार्क, लवासासारखी छोटी शहरे, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदींची निर्मिती करण्यास उद्योजक तयार असतील तर त्यांना किनाऱ्यांचा वापर जल व माल वाहतुकीसाठी तसेच मनोरंजनासाठी करता येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेच्या धर्तीवर सुरू होणाऱ्या या व्यवसायांच्या माध्यमातून मंडळाला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल उत्पन्न होऊ शकेल.
व्यवसाय कोणते?
फेरी व रो-रो बोटींची सेवा, हॉवरक्राफ्ट, जल-विमान सेवा, पाणी व जमिनीवर चालू शकणाऱ्या अ‍ॅम्फिबीयन बस, यॉट प्रकारच्या बोटींचा तळ असलेले मरिना, मरिन पार्क, डॉल्फिन पार्क, क्रूझ सेवा, जल क्रीडा प्रकार, फ्लोटेल, मोटेल्स, क्रूझ सेवा असे अनेक प्रकारचे व्यवसाय सुरू करता येणार आहेत. यासाठी सध्या राज्यात ८०० हून अधिक जेट्टी असून त्यांच्या वापर योग्यतेप्रमाणे त्यांचे वर्गीकरण करण्यात
आले असून यांचाच वापर या व्यवसायांसाठी करण्यात येईल. निविदा प्रक्रियेमार्फत हे व्यवसाय करू पाहणाऱ्यांकडून येत्या ५ जूनपर्यंत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. या सुविधा राज्यात उपलब्ध झाल्यानंतर राज्यात पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता असून स्थानिकांना रोजगारदेखील उपलब्ध होऊ शकेल.
सागर किनाऱ्याच्या सर्वागीण विकासासाठी पर्यटन वृद्धी, बंदरांवर आधारित अर्थव्यवस्था व पर्यावरण स्नेही उपक्रम या भूमिकेतून आम्ही हा निर्णय घेतला असून यातून पर्यटन व उद्योगांना चालना मिळून महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांना गतवैभव प्राप्त होईल.
– अतुल पाटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ.
