आयटी पार्क, विशेष आर्थिक प्रकल्प, विकसित वसाहतींनाही सागरालगत परवानगी?
महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांचा केवळ माल व प्रवासी वाहतुकीच्या पलीकडे जाऊन विचार करत या किनाऱ्यांवर उद्योग-व्यवसाय, मनोरंजन, जल क्रीडा आदीच्या माध्यमातून नजीकच्या काळात मोठय़ा प्रमाणात अर्थकारणाला गती देण्याची योजना आहे. यामुळे राज्यातील किनाऱ्यांवर आयटी पार्क ते लवासासारखी शहरे, विशेष आर्थिक प्रकल्प क्षेत्र उभारणे शक्य होणार असून पर्यटनाला चालना देण्यासाठी मरिन पार्क, डॉल्फिन पार्क, क्रूझ सेवा, जल क्रीडा प्रकार, फेरी बोट सेवा, हॉवरक्राफ्ट, जल-विमान सेवा आदींसह अनेक व्यवसाय करणे शक्य होणार आहे.
तब्बल ७२० किलोमीटरचा मोठा सागरी किनारा लाभलेल्या महाराष्ट्राच्या सागरी किनाऱ्यांची दारे उद्योग व व्यवसाय आदींसाठी खुली करण्याचा निर्णय ‘महाराष्ट्र सागरी मंडळा’ने घेतला आहे परंतु, आजही किनाऱ्यांवर वेगळ्या उद्योग व व्यवसायाला चालना मिळू शकते.
मंडळाने ५ मे रोजी झालेल्या बैठकीत सागरी किनाऱ्याची जमीन व तेथील संसाधने उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातून सागरी पर्यटनाला चालना देणारे अनेक व्यवसाय सुरू करता येतील. तसेच ‘सीआरझेड’ नियमावलींचे उल्लंघन न करता आयटी-पार्क, लवासासारखी छोटी शहरे, विशेष आर्थिक क्षेत्र आदींची निर्मिती करण्यास उद्योजक तयार असतील तर त्यांना किनाऱ्यांचा वापर जल व माल वाहतुकीसाठी तसेच मनोरंजनासाठी करता येणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ संकल्पनेच्या धर्तीवर सुरू होणाऱ्या या व्यवसायांच्या माध्यमातून मंडळाला मोठय़ा प्रमाणावर महसूल उत्पन्न होऊ शकेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
