राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याच्या कथित आरोपांच्या तक्रारीची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. विशेष म्हणजे या आरोपांची केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणीवरील निर्णय उच्च न्यायालयाने राखून ठेवल्यावर सरकारतर्फे ही माहिती देण्यात आली. त्यामुळे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप ठाकरे यांच्यातर्फे करण्यात आला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- उद्धव ठाकरे यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची ईडी, सीबीआय चौकशी होणार? उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला

आणखी वाचा

दादरस्थित गौरी भिडे यांनी ही याचिका केली आहे. मुंबई पोलिसांत तक्रार देऊनही कारवाई न झाल्याने याचिका केल्याचा दावा भिडे यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती धीरज ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिककर्ती आणि ठाकरे कुटुंबीयांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. मात्र त्यानंतर आपली बाजू ऐकण्यात आली नाही, असे सांगताना या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, अशी माहिती सरकारी वकील अरुणा पै यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर आपल्याला याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही, असे भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळवण्यात येत नसल्याचे पै यांनी म्हटले. दुसरीकडे न्यायालयाने याचिकेवर निर्णय राखून ठेवल्यावर सरकारने अशी माहिती देणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचा आरोप ठाकरे यांच्यावतीने करण्यात आला. त्यावर भिडे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. ती आर्थिक गुन्हे विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आणि आता या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आल्याचा पुनरुच्चार सरकारी वकिलांनी केला.

हेही वाचा- ‘आप आणि भाजपाचं साटंलोटं’ म्हणणाऱ्या राऊतांना शेलारांचे प्रत्युत्तर; म्हणाले, “काही लोक संपादक आहेत की पादक…”

तत्पूर्वी, ठाकरे हे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपास यंत्रणांवर प्रभाव टाकतील असे याप्रकरणी म्हणता येणार नाही, असा दावा ठाकरे यांची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. याचिकाकर्तीने तथ्यांऐवजी गृहितकांच्या आधारे आरोप केले आहेत, असा दावाही चिनॉय यांनी केला. याशिवाय याचिकाकर्तीने आधी पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती किंवा अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता. उच्च न्यायालय केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकते, असेही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.

दुसरीकडे, गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा” या ब्रीदवाक्याने आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार केला आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या माध्यमातून जमवलेले पैसेही उघडकीस आणण्याचे ठरवले आहे, असा दावा याचिककर्तीने केला. ठाकरे यांच्या मालकीचे सामना वृत्तपत्र आणि मार्मिक या साप्ताहिकाने करोना काळात कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा आरोप याचिकाकर्तीने केला. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी कधीही कोणतीही विशिष्ट सेवा, व्यवसायाच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला. याप्रकरणी तपास केला जाणार नाही म्हणून याचिका केल्याचा दावाही याचिकाकर्तीने केला.

हेही वाचा- “दिल्ली तुम्ही घ्या, गुजरात आम्हाला सोडा, असं…”, भाजपा आणि आपबाबत संजय राऊत यांचं वक्तव्य

याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय, ईडीसह उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे यांनाही याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकरणी अंमलबजावणी संचलनालाय (ईडी) आणि सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.