आर्थिक गाडा चालविण्यासाठी दर महिन्याला कर्जाची कसरत

राज्याची महसुली जमा आणि खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने दर महिन्याला कर्ज काढून राज्याचा आर्थिक गाडा चालविण्याची कसरत सरकारला करावी लागत आहे. चालू आर्थिक वर्षांत, गेल्या सहा महिन्यांत सरकारने खुल्या बाजारातून जवळपास १७ हजार कोटी रुपये कर्ज उचलले आहे. दुसऱ्या बाजूला, ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडून सत्ताधारी आघाडीने आर्थिक शिस्तीचा पुरता बोजवारा उडविल्याची टीका होत आहे.
राज्याच्या २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित धरलेला महसूल मिळत नसल्याचे चित्र आहे. बाजारातील आर्थिक मंदीचा हा परिणाम असल्याचे सांगितले जाते. व्याजदर वाढल्यामुळे वाहन व घर खरेदीचे व्यवहार थंडावले आहेत. त्याचा वाहनकर व मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलावर परिणाम झाला आहे. त्यातच कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, अशा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या आर्थिक मदतीचाही राज्याच्या तिजोरीवर ताण आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दर महिन्याला कधी एकदा तर कधी दोन-दोनदा कर्ज घेऊन आर्थिक गाडा हाकावा लागत आहे.  
माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाने २०१३-१४ या वर्षांत राज्य सरकारला ४०,३५२ कोटी ५० लाखांच्या कर्ज उभारणीस परवानगी दिली आहे. त्यात खुल्या बाजारातून घ्यावयाच्या २३,६७० कोटी ६४ लाख रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लिलाव पद्धतीने खुल्या बाजारातून दर महिन्याला राज्य सरकार कर्ज उचलत आहे. त्यात व्याजदराची बोली लावली जाते. कमीतकमी व्याज आकारणाऱ्या बँकेकडून कर्ज उचलण्यावर राज्य सरकारचा भर असतो. त्यानुसार १७ डिसेंबपर्यंत राज्य सरकारने जवळपास १७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. राज्यावर २ लाख ७० हजार ५५० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात आणखी १७ हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. वित्त विभाग एका बाजूला कर्ज काढून आर्थिक डोलारा सावरण्याचा प्रयत्न करीत असताना दुसऱ्या बाजूला ११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेऊन राज्यकर्ते आर्थिक शिस्तीला सुरुंग लावत आहेत, अशी टीका होत आहे.