मुंबई : राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली असली तरी देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. विशेष म्हणजे तेलंगणा, तमिळनाडू, गुजरात ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. राज्याचे दरडोई उत्पन्न हे २०२३-२४ मध्ये २ लाख ७८ हजार ६८१ रुपये होते. चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे २०२४-२५ मध्ये हे उत्पन्न ३ लाख ०९ हजार ३४० रुपये होण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र नेहमीच मागे पडले होेते. २०२२-२३ मध्ये देशात महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावरील राज्य होते. यापूर्वी राज्य ११ व्या क्रमांकावर असल्याकडे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी लक्ष वेधले होते. २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र हे पाचव्या क्रमांकावरील राज्य ठरले. तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, गुजरात ही राज्ये दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राच्या पुढे होती. २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्राच्या पुढे असलेले हरियाणा राज्य यंदा महाराष्ट्राच्या मागे पडले आहे.
राज्यात मुंबईचे सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न
राज्यात जिल्हानिहाय दरडोई उत्पन्नात मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांचे उत्पन्न सर्वाधिक आहे. त्यापाठोपाठ ठाणे जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. पुणे, नागपूर, रायगड, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग हे जिल्हे क्रमवारीवर आहेत.
मुंबई (४.५० लाख जिल्हा दरडोई उत्पन्न), ठाणे व पुणे (४ लाख), नागपूर व रायगड (३.५० लाख), कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग (३ लाख) उत्पन्न आहे.
अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२७-२८ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यंदाच्या वर्षाअखेर राज्याची अर्थव्यवस्था ४२ लाख कोटींपेक्षा अधिक होईल, असा प्राथमिक अंदाज आहे. सध्या एक डॉलरचा दर हा ८७ रुपयांच्या आसपास आहे. म्हणजेच सध्याच्या दराने ८७ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था होईल तेव्हा राज्य एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्थेचे आकारमान गाठू शकेल.
२०२३-२४ अखेर देशातील महत्त्वाच्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान :
महाराष्ट्र – ४० लाख ५५ हजार कोटी
तमिळनाडू – २७ लाख २१ हजार कोटी
उत्तर प्रदेश – २५ लाख ४७ हजार कोटी
कर्नाटक – २५ लाख कोटी
गुजरात – २४ लाख २५ हजार कोटी
पश्चिम बंगाल – १७ लाख कोटी
राजस्थान – १५ लाख २८ हजार कोटी
तेलंगणा – १५ लाख कोटी
आंध्र प्रदेश – १४ लाख ३९ हजार कोटी
मध्य प्रदेश – १३ लाख ६३ हजार कोटी
दरडोई उत्पन्नात आघाडीवरील राज्ये : (२०२३-२४)
तेलंगण (३ लाख ५६ हजार)
कर्नाटक (३ लाख ३२ हजार)
तमिळनाडू (३ लाख १५ हजार)
गुजरात (२ लाख ९७ हजार)
केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत १९.५ टक्क्यांनी घट
मुंबई : केंद्र सरकारकडून विविध माध्यमातून राज्यांना आर्थिक मदत दिली जाते. केंद्र व राज्यात भाजपची सत्ता असल्यावर ‘डबल इंजिन’ म्हणून गौरविले जाते. पण यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला मिळणाऱ्या मदतीत (ग्रॅट-ईन-एड) तब्बल १९.५ टक्क्यांची घट होणार असल्याची माहिती आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आली आहे.
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्याला गेल्या आर्थिक वर्षात ६५,४४४ कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा याच माध्यमातून ५२,७१५ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. गत वर्षाच्या तुलनेत यंदा १९.५ टक्क्यांची घट होणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात १६,३५४ कोटी रुपये कर्ज आणि आगाऊ रक्कमेतून राज्याला मिळाले होते. यंदा ही रक्कम ९,७२१ कोटी रुपये आहे. केंद्राच्या करांमधील वाट्यात मात्र ६९ हजारांवरून ७६ हजार कोटींपर्यंत वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून १ लाख २० हजार कोटींचे अनुदान नुकसानभरपाईच्या माध्यमातून मिळणार आहे. सर्व १०० टक्के रक्कम या वर्षात प्राप्त झाली आहे.
केंद्राकडून गेल्या वर्षी मिळालेली मदत
१,५१,४५३ कोटी
यंदाच्या वर्षात म्हणजे २०२४-२५ची मदत
१,३९,३६७ कोटी
उत्तर प्रदेशला सर्वाधिक मदत
केंद्राकडून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत सर्वाधिक मदत उत्तर प्रदेशला मिळणार आहे. या राज्याच्या वाट्याला ३ लाख २१ हजार कोटी, बिहारला १ लाख ६९ हजार कोटी मिळणार आहेत.
