तीन जिल्हा बँकांची टाळेबंदी अटळ

पॅकेजच्या माध्यमातून पुरेसे भागभांडवल उपलब्ध करून देऊनही आर्थिक संकटातून सावरू न शकलेल्या म्हणजेच डबघाईला आलेल्या जिल्हा सहकारी बँकाच्या विलिनीकरणाचा सरकारचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने फेटाळला आहे. पूर्णत: बुडालेल्या या बँकाची जबाबदारी घेतल्यास राज्य बँकच पुन्हा आर्थिक संकटात येईल अशी भूमिका घेत राज्य बँकेने या विलिनीकरणाच्या प्रस्ताव फेटाळल्याने या बँका अवसायनात जाण्याची शक्यता बळावली आहे. परिणामी नागपूर, वर्धा, बुलढाणा बँकाची टाळेबंदी अटळ असल्याचे मानले जाते.

राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी ११ बँका तोटय़ात आहेत. त्यातही  सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या नऊ जिल्हा सहकारी बँकाची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. विदर्भातील वर्धा, नागपूर व बुलढाणा या जिल्हा बँका पूर्णत: डबघाईस आल्या आहेत. सत्तांतरानंतर या बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून कोटय़वधी रूपयांची मदत केली. मात्र थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे  या  बँका सावरू शकल्या नाहीत. ग्राहकांचाही  या बँकावरील विश्वास उडाल्यामुळे ठेवी बंद झाल्या असून दैनंदिन व्यवहारांकडेही लोकांनी पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे या जिल्हा बँकांच्या अनेक शाखा बंद पडल्या आहेत. ३४ शाखांचे जाळे असलेल्या वर्धा बँकेच्या आता केवळ ११ शाखा उरल्या आहेत. या बँकाना सावरण्याठी सरकारने सर्वतोपरी मदत केली. मात्र बँक व्यवस्थापनाने वसुलीकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे. नागपुर बँकेने एकूण कर्ज वाटपाच्या केवळ ०.५ बुलढाणा बँकेने ०.१० टक्के तर वर्धा बँकेची शून्य टक्के कर्ज वसुली आहे. त्यामुळे या बँकांना आर्थिक मदत करण्यापेक्षा त्यांचे राज्य बँकेत विलिनीकरण करून या बँका वाचविण्याचा विचार सरकारने सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अडचणीतील सहकारी बँकांचे राज्य बँकेत विलिनीकरण करण्याच्या सूचना सहकार विभागास दिल्या आहेत. त्यानुसार पहिल्या टप्यात वर्धा, नागपूर आणि बुलढाणा या बँकाचे राज्य बँकेत विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव सहकार विभागाने राज्य बँकेसमोर ठेवला होता. आणि त्यावर विचार करून अभिप्राय देण्यास बँकेस सांगण्यात आले होते. त्यानुसार बँकेने आपले मत सरकारला कळविले असून या बँकांच्या विलिनीकरणास स्पष्ट नकार दर्शविल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. या तीनही बँकांचे ११०० कर्मचारी व अधिकारी असून त्यांना भरपाई किंवा सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. तसेच या बँकांवरील ५५० कोटी रुपये कर्जाचा भार राज्य बँकेला सहन करावा लागणार असून तो परवडणारा नाही. त्यामुळे या बँकाचे विलिनीकरण करू नये असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याने राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाल्याचेही सूत्रांनी मान्य केले.

तीन बँकाच्या विलीनीकरणाबाबत राज्य सरकारने प्रस्ताव दिला होता. मात्र अभ्यासांती या बँकाची आíथक स्थिती अत्यंत नाजूक असून त्यांचा भार राज्य बँकेला पेलवणारा नाही. विलीनीकरणामुळे राज्य बँकेवरील आíथक भार वाढेल. सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारार्ह नसल्याबाबत कळविण्यात आले.’   – प्रमोद कर्नाड, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य सहकारी बँक