|| उमाकांत देशपांडे
निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी व अन्य कर्मचाऱ्यांनाही आर्थिक लाभ देणार
शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगामुळे वार्षिक २४ हजार कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक भार वाढणार असल्याने उत्पन्नवाढीचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे. निवडणूक वर्षांत उत्पन्नवाढीला मर्यादा येणार असून भरघोस घोषणांमुळे खर्च वाढणार आहे. भाजपच्या निवडणूक रणनीतीनुसार सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनंतर आता अंगणवाडी सेविका, पोलिस पाटील, अंशकालीन कर्मचारी, गृहरक्षक दलाचे कर्मचारी आदींनाही घसघशीत मानधनवाढ देण्याबाबत लवकरच निर्णय होणार आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठीही भरघोस पॅकेज जाहीर करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारची तयारी सुरु आहे.
फडणवीस सरकारने सुमारे २० लाख ५० हजार शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व सेवानिवृत्तीवेतनातील वाढ मंजूर केल्याने उत्पन्नाच्या तुलनेत ३३ टक्के असलेला हा खर्च पुढील आर्थिक वर्षांत ४३ टक्क्यांहून अधिक होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत राज्य शासनाचे उत्पन्न ३,३८,९२० कोटी रुपये अपेक्षित असून पुढील आर्थिक वर्षांत थकबाकीचा ७,७२१ कोटी रुपयांचा हप्ता व निवास भत्त्यासाठी २५८० कोटी रुपयांची तरतूद गृहीत धरता वेतन व सेवानिवृत्तीवेतनापोटी एक लाख ४७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी लागणार आहे. त्या तुलनेत उत्पन्नवाढीचे आव्हान सरकारपुढे असून वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) उत्पन्नात १४ टक्के वाढ होणार आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
मात्र पुढील वर्षांत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका असल्याने करउत्पन्न वाढविण्याऐवजी सवलती द्याव्या लागतील.
त्याचबरोबर योजना व अन्य बाबींवरील खर्चात वाढ होणार आहे. शासकीय सेवेत सुमारे ७२ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती होणार असून शासनातील आणखी रिक्त पदे, पोलिस, शिक्षक व अन्य आवश्यक पदेही भरली जाणार आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत शिक्षण सेवक म्हणून सेवेत घेण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना टप्प्याटप्प्याने वेतनआयोगाचे लाभ दिले जातील. दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या, कृषीमालाचे पडलेले भाव लक्षात घेता शेतकऱ्यांसाठी भरघोस आर्थिक मदत व उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसाठी आतापर्यंत २३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च झाली असून त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागले. कर्जाचा बोजा ३१ मार्च २०१९ अखेर चार लाख ६१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाणार आहे. परतफेडीचा हप्ता भरण्यासाठीही कर्ज घ्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर खर्चात व कर्जात वाढ अपेक्षित असताना उत्पन्नवाढीचे आव्हान सरकारपुढे असल्याचे अर्थखात्यातील उच्चपदस्थांनी सांगितले.
वेतन व सेवानिवृत्तीवेतन खर्च
- २०१७-१८ – १,०८,०८० कोटी रुपये
- २०१८-१९ – १,१४,००० कोटी रुपये
- २०१९-२० – १,२२,००० कोटी रुपये (सातवा वेतन आयोग न धरता अपेक्षित) मात्र सातव्या वेतन आयोगामुळे हा खर्च १,४७,००० कोटी रुपये
