राज्याचे आर्थिक नियोजन बिघडले

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४२८४ कोटी रुपयांच्या सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांचे आकारमान आतापर्यंतच्या मागण्यांमध्ये कमी असले तरी एकूण अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्या यात पाच ते दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे या सूत्राचे पालन झालेले नाही. सध्याच्या भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात १ लाख ८० हजार कोटींच्या मागण्या सादर केल्या असून, आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने अखेरच्या पाच वर्षांत ९६ हजार कोटींच्या मागण्या सादर केल्या होत्या.

एकूण अर्थसंकल्पाचे आकारमान आणि पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण यात ५ ते १० टक्क्यांपेक्षा फरक नसावा, अशी शिफारस गोडबोले समितीने केली होती. पण शिफारसीकडे युती आणि आघाडी सरकारच्या काळात पालन झालेले नाही, असा निष्कर्ष ‘समर्थन’ या संस्थेने काढला आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षांचे एकूण आकारमान हे ३ लाख ६७ हजार कोटी रुपयांचे असताना, प्रत्यक्षात ३६ हजार कोटींच्या पुरवाणी मागण्या सादर झाल्या. २०१८-१९ या वर्षांत, पावसाळी अधिवेशनात ११ हजार ४४५ कोटी रुपयांच्या, हिवाळी अधिवेशनात २० हजार ३३६ कोटी रुपयांच्या तर या वेळी ४२८४ कोटींच्या मागण्या सादर झाल्या आहेत.  युती सरकार सत्तेत आल्यापासून १४ वेळा पुरवणी मागण्या विधिमंडळाला सादर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्यांची एकूण रक्कम १ लाख ८० हजार कोटी रुपये एवढी आहे. या पाच वर्षांमध्ये सादर झालेले एकूण अर्थसंकल्पाचे आकारमान आणि पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास हे प्रमाण १२.९५ टक्के होते, अशी माहिती ‘समर्थन’ने दिली आहे. आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २०१०-११ ते २०१४-१५ या काळात ९६ हजार १७५ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या होत्या. एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण ११.१६ टक्के होते. याचाच अर्थ युती आणि आघाडी सरकारच्या काळात एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्तच आहे. गत वर्षी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विभागांना देण्यात आलेला निधी खर्चच झाला नाही. याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आक्षेपही घेतला होता.