कंत्राटदारांसाठी राज्यावर कर्जाचा डोंगर

‘ही कसली प्रगती, ही तर अधोगती’ ही पुस्तिका काढून राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या चार वर्षांच्या कारभाराचा पंचनामा केला आहे. युती सरकार केवळ सर्व आघाडय़ांवर अपयशीच ठरले आहे, असे नाही, तर या सरकारने शेतकरी, झोपडपट्टीधारक, कामगार, सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवती, गरीब, कष्टकरी यांची फसवणूक केली आहे. काही ठराविक कंत्राटदारांसाठी राज्यावर पाच लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा टाकला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली.

युती सरकारच्या कारभारावर टीका करणारी पुस्तिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने काढली आहे. महाराष्ट्र असुरिक्षित, अर्थशून्य, अशांत, असहाय असून मग सरकारने चार वर्षांत केले काय, असा प्रश्न पुस्तिकेत विचारला आहे. राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ही पुस्तिका घेऊन गावागावात जाऊन लोकांना युती सरकारने चार वर्षांत कशी फसवणूक केली, याची माहिती देतील. त्यासाठी १ नोव्हेंबरपासून राज्यभर मोहीमच उघडण्यात येणार आहे, असे मलिक यांनी सांगितले.

राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना, राज्यावर अडीच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. युती सरकारने चार वर्षांत आणखी अडीच लाख कोटींची भर घातली. या सरकारने पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाखाली ठराविक  कंत्राटदारांना पैसे पुरविण्यासाठी राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा केला आहे, असा आरोप मलिक यांनी केला.

युती सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने शेतकऱ्यांच्यासाठी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात ३९ लाख शेतकऱ्यांना १६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. अजून ५० लाख शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत, याकडे मलिक यांनी लक्ष वेधले.

नोकरी मिळालेल्यांची नावे सांगा!

मेक इन इंडिया आणि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र असे उत्सव भरवून त्यातून प्रत्यक्ष ७० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आणि दोन लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या असे सांगितले जाते, तर मग नोकऱ्या मिळालेल्या दोन हजार युवकांची नावे जाहीर करावीत, असे आव्हान राष्ट्रवादीने सरकारला दिले.

ही कसली आयुष्मान योजना?

राज्यातील आघाडी सरकारने सुरू केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून या सरकारने आयुष्मान आरोग्य योजना सुरू केली. परंतु आधीच्या योजनेचे सात कोटी लोक लाभार्थी होते. या सरकारच्या योजनेचा फक्त ४० लाख लोकांना फायदा मिळणार आहे. ही कसली आयुष्मान योजना, असा सवाल मलिक यांनी केला. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडली आहे. या सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात राज्य बकाल झाले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.