मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २६३ कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकर गैरव्यवहारप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे पती पुरुषोत्तम चव्हाण यांना अटक केली होती. चव्हाण यांच्या घरात राबवण्यात आलेल्या शोध मोहिमेत सापडलेली मालमत्तांची कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
याबाबतची माहिती ईडी लवकरच मुंबई पोलिसांना देणार आहे. सरकारी आरक्षणातून स्वस्तात मालमत्ता मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून चव्हाण यांनी अनेकांकडून या बनावट कागदपत्रांद्वारे पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. रजिस्ट्रार कार्यालय, बँकांकडे या कागदपत्रांबाबत केलेल्या तपासणीत ते बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणात माजी वरिष्ठ करसाहाय्यक तानाजी मंडल अधिकारी, त्यांचे साथीदार भूषण पाटील, राजेश शेट्टी, राजेश बत्रेजा व चव्हाण यांना अटक करण्यात आली होती. २००७-०८ आणि २००८-०९ या आर्थिक वर्षांसाठी बनावट परतावा जारी केल्याप्रकरणी अतिरिक्त महासंचालक (दक्षता) – ४ सीबीडीटी यांनी लेखी तक्रारी केली होती. त्याप्रकरणी दिल्ली सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.
ईडीने केलेल्या तपासानुसार, १५ नोव्हेंबर २०१९ ते ४ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत अधिकाऱ्यांनी एकूण १२ बनावट टीडीएस परताव्यांद्वारे २६३ कोटी ९५ लाख ३१ हजार ८७० रुपयांचा गैरव्यवहार केला. ती रक्कम भूषण पाटील याच्या मालकीच्या कंपनीच्या बँक खात्यात जमा झाली. ती रक्कम पुढे भूषण पाटील व इतर संबंधित व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये, तसेच बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली. यापूर्वी अटक करण्यात आलेला आरोपी बत्रेजाने ही रक्कम इतरत्र वळवण्यास आरोपींना मदत केली.
राजेश बत्रेजा आणि पुरुषोत्तम चव्हाण नियमितपणे संपर्कात होते आणि हवाला व्यवहार आणि गुन्ह्यातील रक्कम वळवण्याशी संबंधित संदेशही एकमेकांना केल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. ईडीने १९ मे रोजी चव्हाण यांच्या घरी शोध मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत मालमत्तांची कागदपत्रे सापडली होती. या कागदपत्रांमधील १० ते १२ मालमत्ता अस्तित्त्वात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संबंधित कागदपत्रे बनावट असून त्यात उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहेत. आरक्षित जागा कमी किमतीत मिळून देण्याचे आमिष दाखवून त्या बदल्यात ८ ते १० कोटी रुपये घेण्यात आल्याचा संशय आहे.
याबाबतची माहिती ईडी लवकरच मुंबई पोलिसांना देणार आहे. सरकारी आरक्षणातून स्वस्तात मालमत्ता मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून चव्हाण यांनी अनेकांकडून या बनावट कागदपत्रांद्वारे पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. रजिस्ट्रार कार्यालय, बँकांकडे या कागदपत्रांबाबत केलेल्या तपासणीत ते बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या प्रकरणात माजी वरिष्ठ करसाहाय्यक तानाजी मंडल अधिकारी, त्यांचे साथीदार भूषण पाटील, राजेश शेट्टी, राजेश बत्रेजा व चव्हाण यांना अटक करण्यात आली होती. २००७-०८ आणि २००८-०९ या आर्थिक वर्षांसाठी बनावट परतावा जारी केल्याप्रकरणी अतिरिक्त महासंचालक (दक्षता) – ४ सीबीडीटी यांनी लेखी तक्रारी केली होती. त्याप्रकरणी दिल्ली सीबीआयने गुन्हा दाखल केला.
ईडीने केलेल्या तपासानुसार, १५ नोव्हेंबर २०१९ ते ४ नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत अधिकाऱ्यांनी एकूण १२ बनावट टीडीएस परताव्यांद्वारे २६३ कोटी ९५ लाख ३१ हजार ८७० रुपयांचा गैरव्यवहार केला. ती रक्कम भूषण पाटील याच्या मालकीच्या कंपनीच्या बँक खात्यात जमा झाली. ती रक्कम पुढे भूषण पाटील व इतर संबंधित व्यक्तींच्या बँक खात्यामध्ये, तसेच बनावट कंपन्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली. यापूर्वी अटक करण्यात आलेला आरोपी बत्रेजाने ही रक्कम इतरत्र वळवण्यास आरोपींना मदत केली.
राजेश बत्रेजा आणि पुरुषोत्तम चव्हाण नियमितपणे संपर्कात होते आणि हवाला व्यवहार आणि गुन्ह्यातील रक्कम वळवण्याशी संबंधित संदेशही एकमेकांना केल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. ईडीने १९ मे रोजी चव्हाण यांच्या घरी शोध मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत मालमत्तांची कागदपत्रे सापडली होती. या कागदपत्रांमधील १० ते १२ मालमत्ता अस्तित्त्वात नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संबंधित कागदपत्रे बनावट असून त्यात उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याचे निष्पन्न झाले आहेत. आरक्षित जागा कमी किमतीत मिळून देण्याचे आमिष दाखवून त्या बदल्यात ८ ते १० कोटी रुपये घेण्यात आल्याचा संशय आहे.
