मुंबई : केंद्रीय तपास यंत्रणा किंवा ‘एनआयएʼ हे सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले असल्याची टीका होत असताना, या संस्थेचे दोषसिद्धीचे प्रमाण सर्वोत्कृष्ट ठरले आहे. त्याखालोखाल केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचा (सीबीआय) क्रमांक लागतो, तर बहुचर्चित सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कामगिरी फारच निराशाजनक असल्याचे आढळून येते.
संबंधित यंत्रणांच्या संकेतस्थळावरून संकलित केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ९४.४ टक्के आहे. या वर्षांत ३८ प्रकरणांमध्ये लागलेल्या निकालात बहुतांश सर्व आरोपींना जन्मठेप ते सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. पुराव्याअभावी काही आरोपी निर्दोष सुटले असले तरी ते प्रमाण हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी सांगितले. या वर्षात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ७३ गुन्हे दाखल केले असून यामध्ये ३५ गुन्हे जिहादी दहशतवादी कारवायांशी संबंधित आहेत तर सात गुन्हे पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडियाशी संबंधित आहेत.
हेही वाचा >>> Western Railway : पश्चिम रेल्वेच्या ११२ लोकलमधील मोटरमनवर कॅमेऱ्याची नजर
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे दोषसिद्धीचे प्रमाण ६७.५६ टक्के नोंदले गेले आहे. गेल्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण किंचित घसरले आहे. एकूण दाखल झालेल्या ३६० खटल्यांमध्ये २०२ प्रकरणात दोषसिद्धी जाहीर झाली. ८२ खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले तर १५ खटल्यातील आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले. हे प्रमाण कमी असले तरी देशभरातील विविध न्यायालयात १० हजार २३२ खटले प्रलंबित आहेत. २०२१ मधील ९८२ प्रकरणे तपासाधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
या दोन्ही प्रमुख यंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर, विक्रमी छापे घालून प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील ठराविक सदस्यांना लक्ष्य करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के इतके अत्यल्प आहे. आतापर्यंत संचालनालयाने पाच हजार ४०० प्रकरणांत कारवाई केली आहे. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना झाल्याच्या १७ वर्षांत फक्त २३ जणांना शिक्षा झाली. २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात संचालनालयाने फक्त ११२ छापे घालून फक्त पाच हजार ३४६ कोटींची मालमत्ता जप्त केली तर २०१४ ते २०२२ या काळात तीन हजार १० छापे घालून त्यात तब्बल ९९ हजार ३५६ कोटी मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
संबंधित यंत्रणांच्या संकेतस्थळावरून संकलित केलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण ९४.४ टक्के आहे. या वर्षांत ३८ प्रकरणांमध्ये लागलेल्या निकालात बहुतांश सर्व आरोपींना जन्मठेप ते सक्तमजुरीची शिक्षा झाली. पुराव्याअभावी काही आरोपी निर्दोष सुटले असले तरी ते प्रमाण हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतके असल्याचे राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांनी सांगितले. या वर्षात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ७३ गुन्हे दाखल केले असून यामध्ये ३५ गुन्हे जिहादी दहशतवादी कारवायांशी संबंधित आहेत तर सात गुन्हे पॅाप्युलर फ्रंट ॲाफ इंडियाशी संबंधित आहेत.
हेही वाचा >>> Western Railway : पश्चिम रेल्वेच्या ११२ लोकलमधील मोटरमनवर कॅमेऱ्याची नजर
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे दोषसिद्धीचे प्रमाण ६७.५६ टक्के नोंदले गेले आहे. गेल्या वर्षापेक्षा हे प्रमाण किंचित घसरले आहे. एकूण दाखल झालेल्या ३६० खटल्यांमध्ये २०२ प्रकरणात दोषसिद्धी जाहीर झाली. ८२ खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले तर १५ खटल्यातील आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले. हे प्रमाण कमी असले तरी देशभरातील विविध न्यायालयात १० हजार २३२ खटले प्रलंबित आहेत. २०२१ मधील ९८२ प्रकरणे तपासाधीन असल्याचे सांगण्यात आले.
या दोन्ही प्रमुख यंत्रणांच्या पार्श्वभूमीवर, विक्रमी छापे घालून प्रामुख्याने विरोधी पक्षातील ठराविक सदस्यांना लक्ष्य करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या दोषसिद्धीचे प्रमाण फक्त ०.५ टक्के इतके अत्यल्प आहे. आतापर्यंत संचालनालयाने पाच हजार ४०० प्रकरणांत कारवाई केली आहे. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाची स्थापना झाल्याच्या १७ वर्षांत फक्त २३ जणांना शिक्षा झाली. २००४-०५ ते २०१३-१४ या काळात संचालनालयाने फक्त ११२ छापे घालून फक्त पाच हजार ३४६ कोटींची मालमत्ता जप्त केली तर २०१४ ते २०२२ या काळात तीन हजार १० छापे घालून त्यात तब्बल ९९ हजार ३५६ कोटी मालमत्ता जप्त करण्यात आली.
