मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाचे (ईडी) अधिकारी व्यावसायिक जितेंद्र नवलानी याच्या माध्यमातून विविध खासगी कंपन्यांकडून खंडणी उकळत असल्याच्या आरोपांबाबत दाखल प्रकरण बंद करण्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेला अहवाल विशेष न्यायालयाने स्वीकारला. त्यामुळे, हे प्रकरण निकाली निघणार आहे. विशेष म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याबाबतचा आरोप केला होता. तसेच, त्यांच्या तक्रारीनंतर या प्रकरणी एसीबीने गुन्हा दाखल केला होता.
ईडीचे अधिकारी नवलानी याच्या माध्यमातून विविध खासगी कंपन्यांकडून खंडणी उकळत असल्याचा आणि आतापर्यंत ५८.९६ कोटी रुपये उकळल्याचा आरोप राऊत यांनी केला होता. त्यानंतर राऊत यांनी या प्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून एसीबीने एप्रिल २०२२ मध्ये नवलानी याच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. या वर्षी जानेवारीमध्ये एसीबीने प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात दाखल केला होता. त्यात, नवलानी याने आपल्या पदाचा किंवा प्रभावाचा गैरवापर करून खंडणी उकळल्याचा कोणताही पुरावा आढळला नसल्याचा दावा करण्यात आला होता.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. ए. नांदगावकर यांनी एसीबीचा प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल स्वीकारण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, हा अहवाल का स्वीकारला जात आहे याचा तपशीलवार आदेश देण्याचे म्हटले.
दरम्यान, नवलानी यांनी २०१५ ते २०२१ या आर्थिक वर्षात ३९ खासगी कंपन्यांकडून खंडणी उकळली. तसेच, ती रक्कम त्यांच्या वैयक्तिक आणि कंपनीच्या बँक खात्यांमध्ये वळवली, असा आरोप राऊत यांनी तक्रारीत केला होता. मात्र, या ३९ खासगी कंपन्या आणि नवलानी यांच्यात हे व्यवहार नियमितपणे होत असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे, हा निधी बेकायदेशीरपणे मिळवण्यासाठी नवलानी यांनी आपल्या पदाचा किंवा प्रभावाचा गैरवापर केल्याचा कोणताही पुरावा आढळलेला नाही, असे एसीबीने आपल्या अहलालात म्हटले होते.
याशिवाय, ३९ खासगी कंपन्यांपैकी एकाही कंपनीने नवलानीविरोधात आपल्याकडे तक्रार केलेली नाही. ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या नावांचा वापर नवलानी याने खासगी कंपन्यांकडून पैसे उकळण्यासाठी केला की नाही याबद्दलही आपल्याकडे कोणतीही माहिती नसल्याचे राऊत यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यामुळे. नवलानी याला ३९ कंपन्यांनी दिलेल्या एकूण ५८.९६ कोटीं रुपयांच्या रकमेशी ईडी किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे, असे एसीबीने अहवालात प्रकरण बंद करण्याची मागणी करताना नमूद केले होते.
