मुंबई : सहारा समूह प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) लोणावळ्यातील प्रसिद्ध अॅम्बी व्हॅलीतील ७०७ एकर जमिनीवर टाच आणली. ईडीने पीएमएलए कायदा २००२ अंतर्गत ही कारवाई केली. या जमिनीची किंमत १४६० कोटी रुपये आहे. ही जमीन सहारा समूहाशी संबंधित संस्थांकडून वळवलेल्या निधीतून बेनामी खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कोलकाता ईडीने स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ही कारवाई केली. ओडिशा, बिहार आणि राजस्थान पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता कलम ४२० (फसवणूक) व १२० (ब) (कट रचणे) अंतर्गत मे. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड व इतरांविरोधात दाखल केलेल्या तीन गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने तपासाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर सहारा समुहाच्या संस्थांविरोधात देशभरात ५०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. गुन्ह्यांमध्ये गुंतवणूकदारांची फसवणूक, जबरदस्तीने पुन्हा गुंतवणूक करण्यास भाग पाडणे आणि मुदतपूर्ती रक्कम न मिळवून देण्याचे आरोप आहेत.
ईडीच्या तपासात गैरव्यवहाराची माहिती
ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, सहारा समुहाने मे. हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड व इतर संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक योजना राबवली होती. सहारा समुहाने गुंतवणूकदारांना जास्त परताव्याचे आणि दलालांना भरघोस कमिशनचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे.
जुन्या गुंतवणुकीतील रकमेचा वापर
ही गुंतवणूक योजना सुरू ठेवण्यासाठी संस्था जुन्या गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याऐवजी नव्या गुंतवणूकदारांकडून पैसे गोळा करत होती. जमा केलेल्या पैशांपैकी काही रक्कम बेनामी संपत्ती खरेदीसाठी, वैयक्तिक खर्च करण्यात आली. तपासादरम्यान, सहारा समुहाने काही मालमत्ता विकून त्याबदल्यात रोख स्वरूपात अनधिकृत रक्कम स्वीकारली, त्यामुळे मूळ गुंतवणूकदारांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळू शकला नाही, असेही ईडीला तपासात आढळले.
