मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (एमएससीबी) गैरव्यवहार प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नुकतेच आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीचे नाव नाही. न्यायालयाने या आरोपपत्राची अद्याप दखल घेतलेली नाही.
ईडीने गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, योगेश बागरेचा, गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना याचे सनदी लेखापाल यांच्याविरोधात ५ एप्रिलला आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला, परंतु या प्रकरणात भविष्यात कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात अजित पवार यांची ईडीने कधीही चौकशी केली नाही.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भारतीय दंड विधान संहिता आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार एमएससीबी बँकप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, याप्रकरणी पुढे आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार व इतर ७५ संचालकांना दिलासा दिला होता. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
ईडीने २६ ऑगस्ट, २०१९ याप्रकरणी ‘पीएमएलएल’ कायद्यानुसार तपासाला सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत २०१० मध्ये एमएससीबीने या साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला. या लिलावासाठी अपेक्षित प्रक्रियाही पाळल्या गेल्या नसल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यावेळी अजित पवार हे एमएससीबीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य होते. मे. गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसने तो खरेदी केला. त्यानंतर ती जरडेंश्वर साखर गिरणी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यामुळे गिरणी एसएसके नावाने काम करत होती. एसएसकेच्या खरेदीसाठी आलेला मोठा निधी हा मे. जरंडेश्वर साखर गिरणी यांच्याकडून आला. तो मे. स्पार्किलग यांच्याकडून मिळाल्याचा आरोप आहे. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, एसएसके खरेदी करण्यासाठी गुरू कमोडीटी सव्‍‌र्हिस या बनावट कंपनीचा वापर केला. प्रत्यक्षात साखर मिल ही जरंडेश्वर साखर मिल प्रा. लि. च्या नियंत्रणात आहे. याशिवाय एसएसकेचा वापर ७०० कोटींच्या कर्जासाठी करण्यात आला. जरंडेश्वर साखर मिल प्रा. लि. ने ते कर्ज २०१० मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून घेतले होते, असा आरोप आहे. याप्रकरणी ईडीने २०१० मध्ये साताऱ्यामधील कोरेगाव परिसरातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याशी (जरंडेश्वर एसएसके) संबंधित जमीन, इमारत, प्रकल्प, यंत्रे अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.
ईडीने गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, योगेश बागरेचा, गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसेस आणि जरंडेश्वर साखर कारखाना याचे सनदी लेखापाल यांच्याविरोधात ५ एप्रिलला आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा यांचा आरोपी म्हणून उल्लेख करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणावर भाष्य करण्यास नकार दिला, परंतु या प्रकरणात भविष्यात कोणाचा सहभाग आढळल्यास पुरवणी आरोपपत्र दाखल करता येऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान या प्रकरणात अजित पवार यांची ईडीने कधीही चौकशी केली नाही.
मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २२ ऑगस्ट, २०१९ रोजी भारतीय दंड विधान संहिता आणि भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यानुसार एमएससीबी बँकप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. दरम्यान, याप्रकरणी पुढे आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार व इतर ७५ संचालकांना दिलासा दिला होता. हे प्रकरण दिवाणी स्वरूपाचे असल्याचा अहवाल आर्थिक गुन्हे शाखेकडून न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
ईडीने २६ ऑगस्ट, २०१९ याप्रकरणी ‘पीएमएलएल’ कायद्यानुसार तपासाला सुरुवात केली होती. त्याअंतर्गत २०१० मध्ये एमएससीबीने या साखर कारखान्याचा कमी दरात लिलाव केला. या लिलावासाठी अपेक्षित प्रक्रियाही पाळल्या गेल्या नसल्याचे ईडीच्या तपासात निष्पन्न झाले होते. त्यावेळी अजित पवार हे एमएससीबीच्या संचालक मंडळाचे सदस्य होते. मे. गुरू कमोडिटी सव्‍‌र्हिसने तो खरेदी केला. त्यानंतर ती जरडेंश्वर साखर गिरणी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. त्यामुळे गिरणी एसएसके नावाने काम करत होती. एसएसकेच्या खरेदीसाठी आलेला मोठा निधी हा मे. जरंडेश्वर साखर गिरणी यांच्याकडून आला. तो मे. स्पार्किलग यांच्याकडून मिळाल्याचा आरोप आहे. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, एसएसके खरेदी करण्यासाठी गुरू कमोडीटी सव्‍‌र्हिस या बनावट कंपनीचा वापर केला. प्रत्यक्षात साखर मिल ही जरंडेश्वर साखर मिल प्रा. लि. च्या नियंत्रणात आहे. याशिवाय एसएसकेचा वापर ७०० कोटींच्या कर्जासाठी करण्यात आला. जरंडेश्वर साखर मिल प्रा. लि. ने ते कर्ज २०१० मध्ये पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून घेतले होते, असा आरोप आहे. याप्रकरणी ईडीने २०१० मध्ये साताऱ्यामधील कोरेगाव परिसरातील जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याशी (जरंडेश्वर एसएसके) संबंधित जमीन, इमारत, प्रकल्प, यंत्रे अशा ६५ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली होती.
