मुंबई : सक्तवसुली संचलनालयाच्या (ईडी) मुंबई विभागीय कार्यालयाने मुंबई आणि उत्तर प्रदेशमधील जौनपूर शहरात जमीन, निवासी सदनिका आणि व्यावसायिक इमारती अशी स्थावर मालमत्ता गुरुवारी (२७ जून) तात्पुरती जप्त केली. ही सुमारे ४.१९ कोटींची मालमत्ता आहे. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ही कारवाई करण्यात आली. अशोक कुमार सिंग, आशिष कुमार सिंग, सदाशिव (मेहुल पांडे) आणि जनार्दन पांडे यांनी त्यांच्या लाभार्थी मालकीच्या कंपनीद्वारे केलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीकडून ही कारवाई केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीच्या आधारे आयपीसी कलम १८६० च्या कलमांतर्गत केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आर्थिक गुन्हे विभाग (ईओडब्ल्यू), मुंबई यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स, अशोक कुमार सिंग, आशिष कुमार सिंग आणि इतरांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी सीबीआयकडून आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सचे मालक अशोक कुमार सिंग आणि आशिष कुमार सिंग यांनी मेहुल पांडे, जनार्दन पांडे आणि इतरांच्या संगनमताने बनावट आणि गुन्हेगारी कट रचून बँक फसवणूक केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. बँकांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून १७ कोटी रुपये कर्जाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी कट रचण्यात आला होता. याप्रकरणी, ईडीकडून अधिक तपास सुरु आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या तक्रारीच्या आधारे आयपीसी कलम १८६० च्या कलमांतर्गत केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), आर्थिक गुन्हे विभाग (ईओडब्ल्यू), मुंबई यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स, अशोक कुमार सिंग, आशिष कुमार सिंग आणि इतरांच्याविरोधात ही तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी सीबीआयकडून आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेव्हलपर्सचे मालक अशोक कुमार सिंग आणि आशिष कुमार सिंग यांनी मेहुल पांडे, जनार्दन पांडे आणि इतरांच्या संगनमताने बनावट आणि गुन्हेगारी कट रचून बँक फसवणूक केल्याचे ईडीच्या तपासात उघड झाले आहे. बँकांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून १७ कोटी रुपये कर्जाची रक्कम मंजूर करण्यासाठी कट रचण्यात आला होता. याप्रकरणी, ईडीकडून अधिक तपास सुरु आहे.