कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना करण्यात आलेली अटक ही आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतील तरतुदींना अनुसरूनच होती, असे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. तसेच सुटकेचे अंतरिम आदेश देण्याची मलिक यांची मागणीही फेटाळून लावली. असे असले तरी अटकेला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. असं असतानाच दुसरीकडे सक्तवसुली संचालनालयाने नवाब मलिक यांच्या मुलाला तिसऱ्यांदा समन्स पाठवण्याची तयारी सुरु केलीय. दोनदा समन्स देऊनही नवाब मलिक यांचा मुलगा ईडीसमोर हजर झालेला नाही.
ईडीने नक्की काय म्हटलंय?
“सक्तवसुली संचालनालयाने अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांचा मुलगा फराज मलिकला १५ मार्च रोजी समन्स पाठवले आहेत. मात्र तो ईडीसमोर उपस्थित राहिलेला नाही,” अशी माहिती ईडीनेच दिलीय. “फराजला पाठवलेलं हे दुसरं समन होतं. लवकरच त्याला तिसऱ्यांदा समन्स पाठवल जाईल”, असंही ईडीने स्पष्ट केलंय. फराजला समन्स का पाठवण्यात आलेत यासंदर्भात माहिती देताना, “ईडीला त्याला कुर्ल्यातील गोवावाला इमारतीसंदर्भातील व्यवहारासंदर्भात काही प्रश्न विचारायचे आहेत,” असं ईडीकडून स्पष्ट करण्यात आलंय.
मुलाला अटकेची माहिती दिल्याचं मलिकच म्हणाले होते.
मंगळवारी मलिक यांनी दाखल केलेल्या सुटकेचे अंतरिम आदेशासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान, मलिक यांना अटक करताना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक विभागाच्या कायद्याचे पालन केले. ईडीच्या समन्सला उत्तर म्हणून मलिक हे ईडीच्या कार्यालयात हजर झाले. आपल्याला कोणत्या कारणास्तव अटक झाली त्याची माहिती मुलाला दिल्याचेही मलिक यांनी अटकेचा आदेश मान्य करतेवेळी नमूद केले असल्याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली.
अटक बेकायदा म्हणता येणार नाही
ईडीने विशेष न्यायालयाला कोठडीसाठी संपर्क साधला तेव्हा मलिक यांनी कायदेशीर मदत घेतली. त्यामुळेच त्यांच्यातर्फे ईडी कोठडीला विरोध करण्यात आला. कोठडीचे कारण आणि मलिक यांच्या वकिलाने दिलेले उत्तर विचारात घेऊन विशेष न्यायालयाने ईडी कोठडीचे आदेश दिल्याचेही खंडपीठाने ग्राह्य मानले. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागूच होत नाही. त्यामुळे आपली अटक व कोठडी बेकायदा आहे हे मलिक यांचे म्हणणे या टप्प्यावर मान्य केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
तो मलिक यांचा अधिकार आहे
प्रकरणाचा तपास नुकताच सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे आणि त्याबाबत कोणतेही निष्कर्ष नोंदवणे योग्य नाही. किंबहुना असे निरीक्षण मलिक यांच्या अधिकारांवरही गदा आणणारे असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. जामिनाची मागणी करण्याचा मलिक यांना अधिकार आहे असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
