आर्यरूप टुरिझम गैरव्यवहारातील गुंतवणूकदारांना दिलासा

गैरव्यवहारातून मिळालेल्या रकमेतील मोठा हिस्सा विविध ठिकाणी स्थावर मालमत्ता खरेदीसाठी वापरण्यात आला, तर काही रक्कम बेनामी बँक खात्यांमार्फत व्यवहारात आणण्यात आली. ईडीने याप्रकरणी २०१३ – १४ या कालावधीत तीन वेळा मालमत्ताांवर टाच आणली होती. त्यात २९ कोटी २० लाख रुपयांच्या बँक ठेवी, तसेच ठाणे व राजस्थानमधील मालमत्तांचा समावेश होता. विशेष न्यायालयात याप्रकरणी ३ एप्रिल २०१४ रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने ७ एप्रिल २०२१ रोजी या मालमत्ता केंद्र सरकारकडे जमा करण्याचे आदेश दिले.

मात्र, आपली आयुष्यभराची कमाई गमावलेल्या ठेवीदारांना प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागणार होती. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या समस्या लक्षात घेऊन ईडी व एमपीआयडीच्या सक्षम प्राधिकारणासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यांना विशेष न्यायालयात अर्ज करण्यात सांगण्यात आले. त्याबाबत ईडीनेही प्रतिज्ञापत्र सादर करून एमपीआयडी सक्षम प्राधिकरणाला रक्कम हस्तांतरित करण्याला पाठींबा दिला. त्यानंतर विशेष न्यायालयाने ११ मार्च २०२५ रोजी आदेश देऊन ५२ कोटी ३१ लाख रुपयांची मालमत्ता एमपीआयडी सक्षम प्राधिकरणाकडे हस्तांतरण करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता आर्यरूप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट प्रा. लि.मध्ये गुंतणूक करणाऱ्या गुंतणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

आर्यरुप टुरिझम अँड क्लब रिसॉर्ट प्रा. लि. गैरव्यवहार २००९ मध्ये उघडकीस आला होता. त्यात हजारो गुंतवणूकदारांना पर्यटनाशी संबंधित आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखवून फसवण्यात आले. मुंबईस्थित या कंपनीने लोकांना सुट्टीतील पॅकेजेस आणि रिसॉर्ट विकास प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीसाठी मोठ्या परताव्यांचे आश्वासन दिले होते. मात्र, गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचे काही काळानंतर उघड झाले. याप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने २०१० मध्ये कंपनीच्या संचलाकांविरोधात गुन्हा दाखल केला. ईडीने २०११ मध्ये याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली. तपासात गुंतवणूकदाराचांचा पैसे विविध बँक खाती व बनावट कंपन्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आल्याचे ईडीला समजले. त्यानंतर ईडीने कारवाई करून बँक खाती गोठवली, तसेच काही मालमत्त्यांवरही टाच आणली होती.