मुंबई : आर्थिक घोटाळ्यातील २० झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) बजावलेला स्थगिती आदेश अखेर मागे घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्र सरकारला विनंती केली होती. त्यानंतर हा स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे पत्र संचालनालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला पाठविले आहे.
झोपु योजनेसाठी बॅंकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन ती रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. प्रामुख्याने दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेडने या योजनांना कर्जपुरवठा केला असून त्यात घोटाळा असल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश मे २०२०मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने दिले होते. यामुळे या योजना ठप्प झाल्या होत्या. त्याचा फटका झोपडीवासीयांना बसला होता.
हेही वाचा >>> आरेतील १७७ झाडांवर कुऱ्हाड, कडक पोलीस बंदोबस्तात पहाटे आरेत वृक्षतोड
भाडे बंद आणि झोपडी तुटलेली अशा अवस्थेतील झोपडीवासीय अक्षरश: रस्त्यावर आले आहेत. अशा वेळी या झोपडीवासीयांच्या किमान पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती फडणवीस यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठवून केली होती. हा विषय त्यांनी लावून धरला होता. आमदार अमित साटम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला विधिमंडळात उत्तर देतानाही फडणवीस यांनी पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले होते.
पंतप्रधान कार्यालयासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीतही हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आता अखेरीस ही स्थगिती उठल्याचे पत्र सक्तवसुली संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. आकाश श्रीखंडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना पाठविले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, झोपडीवासीयांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने या योजनांवरील निर्णय प्रक्रिया सुरू करावी व त्याबाबतची माहिती वेळोवेळी संचालनालयाला द्यावी. सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून या योजनांना परवानगी द्यावी, असे म्हटले आहे.
झोपु योजनेसाठी बॅंकेकडून कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेऊन ती रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून चौकशी सुरू आहे. प्रामुख्याने दिवाण हौसिंग फायनान्स लिमिटेडने या योजनांना कर्जपुरवठा केला असून त्यात घोटाळा असल्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे. या सर्व प्रकल्पात ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश मे २०२०मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने दिले होते. यामुळे या योजना ठप्प झाल्या होत्या. त्याचा फटका झोपडीवासीयांना बसला होता.
हेही वाचा >>> आरेतील १७७ झाडांवर कुऱ्हाड, कडक पोलीस बंदोबस्तात पहाटे आरेत वृक्षतोड
भाडे बंद आणि झोपडी तुटलेली अशा अवस्थेतील झोपडीवासीय अक्षरश: रस्त्यावर आले आहेत. अशा वेळी या झोपडीवासीयांच्या किमान पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्याची विनंती फडणवीस यांनी सक्तवसुली संचालनालयाला पत्र पाठवून केली होती. हा विषय त्यांनी लावून धरला होता. आमदार अमित साटम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला विधिमंडळात उत्तर देतानाही फडणवीस यांनी पुनर्वसनावरील स्थगिती उठविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे नमूद केले होते.
पंतप्रधान कार्यालयासोबतच्या उच्चस्तरीय बैठकीतही हा प्रश्न उपस्थित झाला होता. आता अखेरीस ही स्थगिती उठल्याचे पत्र सक्तवसुली संचालनालयाचे उपसंचालक डॉ. आकाश श्रीखंडे यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांना पाठविले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, झोपडीवासीयांचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने या योजनांवरील निर्णय प्रक्रिया सुरू करावी व त्याबाबतची माहिती वेळोवेळी संचालनालयाला द्यावी. सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून या योजनांना परवानगी द्यावी, असे म्हटले आहे.
