नितीन देसाईंकडून २०१८च्या अखेरीपासूनच कर्जफेडीस विलंब; एडलवाईसच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा उच्च न्यायालयात दावा

देसाई यांच्या पत्नीने केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी एडलवाईस फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष रशेष शहा, एडलवाईस ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज कुमार बन्सल यांच्यासह कंपनीचे अधिकारी स्मित शाह, केयूर मेहता यांच्यावर देसाई यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दाखल करण्याच्या आणि अटकेचा तातडीचा दिलासा देण्याच्या मागणीसाठी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हेही वाचा >>> सीएसएमटी ते पनवेल शेवटची लोकल रात्री १२.१३ वाजेपर्यंतच; ४५ दिवसांच्या ब्लॉकमुळे रात्री प्रवास करणाऱ्यांचे होणार हाल

न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या याचिकेवर शुक्रवारी थोड्या वेळासाठी सुनावणी झाली. या अधिकाऱ्यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळण्याच्या मागणीवर सध्या प्रामुख्याने सुनावणी होत आहे. त्यावेळी, देसाई यांना १८१ कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते, असे सांगताना देसाई यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील अमित देसाई यांनी केला. नितीन देसाई यांनी २०१६ मध्ये व्यावसायिक कारणास्तव एडलवाईसकडून १५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

हेही वाचा >>> डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी, मुक्ता दाभोलकर म्हणाल्या, “पानसरे, कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश…”

कर्जाची काही रक्कम आधीचे कर्ज फेडण्यासाठीही वापरली जात होती. तसेच, नितीन देसाई यांच्या कंपनीने यापूर्वीही कर्ज घेतले होते, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. नितीन देसाई यांनी २०१८ मध्ये ३८ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कर्जाची मागणी केली. त्यापैकी, ३१ कोटी रुपयांचे कर्ज त्यांना मंजूर करण्यात आले. मात्र, २०१८ सालच्या अखेरीपासून नितीन देसाई यांनी कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी विलंब करण्यास सुरुवात केली, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्यावर, २०१८ मध्ये नितीन देसाई यांना अतिरिक्त कर्ज मंजूर करता त्यांनी २०१६ पूर्वी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केली होती का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता याचिकाकर्त्यांच्या वतीने होकारार्थी उत्तर देण्यात आले. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे महत्त्व जपायला हवे. त्यासाठी फौजदारी कारवाईचा वापरही त्याच पद्धतीने करायला हवा, असा युक्तिवादही याचिकाकर्त्यातर्फे करण्यात आला.