महाराष्ट्रात युतीचे राजकारण आणखी काही काळ चालेल; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका

राजकारणात राजकीय गरज ओळखून युती करावी लागते. महाराष्ट्रात युतीचे राजकारण गेली अनेक वर्षे चालत आले असून ते आणखी काही काळही सुरू राहील. आम्ही महायुतीत विधानसभा निवडणूक लढविली व प्रचंड बहुमत मिळवले. तीनही पक्षांमुळे एवढा मोठा जनाधार मिळाला. आम्ही युतीमध्ये आनंदी आहोत. भाजपमुळे युती तुटली किंवा सहकारी पक्षांचे नुकसान झाले, असे देशात कधीही झाले नाही. टाळी कधीही एका हाताने वाजत नसते. आम्हाला युतीचा फायदा होत असेल, तर तो अन्य पक्षांनाही होतोच. त्यामुळे युतीचा फायदा भाजपला व अन्य पक्ष ‘बिच्चारे’ असे कधीही होत नाही. युती म्हणजे परस्पर नातेसंबंध असतात. आम्ही विचारांशी कधीही तडजोड केली नाही. बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढविली. त्यांना भाजपपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने मुख्यमंत्रीपदाबाबत ते स्वत: साशंक होते व त्यांनी आपल्याला मुख्यमंत्रीपद नको, अशी भूमिका मांडली होती. पण भाजपने मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांचे नाव निवडणुकीआधी घोषित केले होते व त्यासाठी किती जागा निवडून याव्यात, याची अट ठेवली नव्हती. त्यामुळे आम्ही त्यांनाच मुख्यमंत्रीपद दिले. भाजपने युतीधर्म किंवा शब्द पाळला नाही, असे कधीही केले नाही.

आता आणखी पक्ष व नेते बरोबर नकोत

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे किंवा अन्य पक्षांना भाजप आपल्याबरोबर युतीमध्ये घेणार किंवा त्या पक्षांमधील नेत्यांना पक्षात प्रवेश देणार, अशा वावड्या अधूनमधून उठत असतात. पण त्याला काहीच अर्थ नाही व त्यात तथ्यही नाही. मध्यंतरी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व उद्धव ठाकरे यांची एका समारंभात भेट झाली. दोघे समोरासमोर आल्यावर ओघाने औपचारिक बोलणे झाले. पण लगेच भाजप व ठाकरे एकत्र येणार, अशा बातम्या सुरू झाल्या. त्याला काहीच अर्थ नाही. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांमधील नेते एकमेकांचे हाडवैरी असतात. सुदैवाने महाराष्ट्रात तशी परिस्थिती नाही. समारंभ व कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांमधील नेत्यांच्या भेटीगाठी झाल्यावर संवाद साधण्यात कोणतीही अडचण नसते. ठाकरे यांच्याबरोबर भेट झाली, तर औपचारिक बोलण्यात मलाही कोणतीच अडचण नाही. पण भाजपला आता आणखी मित्रपक्ष किंवा अन्य पक्षांमधील नेत्यांची आवश्यकता नसून जे सध्या बरोबर आहेत, त्यांनाच सत्तापदे देण्याचा प्रश्न आहे. त्यांना टिकविणे महत्त्वाचे आहे.

शिंदेंचा चेहराच गंभीर

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा चेहराच गंभीर आहे. त्यामुळे ते हसले नाहीत किंवा एखाद्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले की, महायुतीमध्ये मतभेद आहेत, शिंदे नाराज आहेत, अशा कंड्या पिकविल्या जातात. त्यांनी चेहरा सतत हसरा ठेवण्यासाठी काही वैद्याकीय उपाय करायचे का? शिंदे नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीला हजर नव्हते. पत्नीच्या वैद्याकीय चाचण्यांसाठी ते गेले असल्याने उशीर होणार होता. तसे त्यांनी मला कळविले होते. पण तरीही शिंदे नाराज असल्याच्या बातम्या आल्या. महायुतीचे सरकार सत्तेवर येण्यासाठी फारसा उशीर झाला नव्हता. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळूनही २००४ मध्ये १२ तर २००९ मध्ये १४ दिवस लागले होते, आम्हाला निकालानंतर १५ दिवस लागले. आमचे सरकार ४-५ दिवस आधीही सत्तेवर येऊ शकले असते, पण काही बाबींची चर्चा पूर्ण करूनच सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. त्यामुळे मला मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही, ते अन्य कोणाला मिळणार, अशा बातम्या व चर्चा या कालावधीत सुरू होत्या. जणू काही भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींशीच त्या पत्रकारांनी चर्चा केली आहे, अशा पद्धतीने बातम्या रंगविल्या जात होत्या. पण मुख्यमंत्रीपद मलाच मिळणार, हे माहीत होते. त्यामुळे या बातम्यांनी चांगलेच मनोरंजन झाले. आमच्या पक्षात मी एकटा कोणताही निर्णय घेत नाही. सुकाणू समिती आणि केंद्रीय संसदीय मंडळाकडून निर्णय होतात. महायुती सरकारमध्ये तीन पक्ष असल्याने काही मुद्द्यांवर चर्चा करावी लागते. धोरणात्मक बाबींवर कोणतेही मतभेद नाहीत. काही मुद्दे, व्यक्तींबाबत मतभेद असू शकतात. पण त्यावर चर्चा होते. पालकमंत्रीपदावरूनही मतभेद झाल्याने दोन जिल्ह्यांमध्ये स्थगिती द्यावी लागली. आता सर्वांशी चर्चा करून लवकरच मार्ग काढला जाईल.

तो काळ दुर्दैवीच

राजकारणात परिस्थिती सर्व गोष्टी ठरविते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०१९ ते २४ हा काळ आला नसता, तर चांगले झाले असते. राज्याच्या राजकारणात मोठे समुद्रमंथन झाले. त्यातून जे काही निष्पन्न झाले आहे, ते अमृत समजून घ्यावे. आम्ही अमृतासारखे काम करू. अलीकडे नवहिंदुत्ववाद्यांचा सुकाळ असून निवडणुका आल्या की ते हिंदुत्ववादी होतात. भाजपचे हिंदुत्व व्यापक असून संकुचित नाही. हिंदुत्व ही देशातील प्राचीन जीवनपद्धती आहे. प्रत्येकाची उपासना पद्धती वेगळी असू शकते, पण जीवनशैली एक आहे. पण सध्या नवहिंदुत्ववाद्यांचा सुकाळ आहे. पाच वर्षे लांगूलचालनाचे राजकारण केले जाते आणि निवडणुका आल्या की ते हिंदुत्ववादी होतात, मंदिरात जातात, शंकराचे छायाचित्र घेऊन संसदेतही जातात.

‘एक है, तो सेफ है’ या नाऱ्यामुळे सत्ता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधानसभा निवडणुकीआधी दिलेल्या ‘एक है, तो सेफ है’ या नाऱ्याची आम्हाला सत्तेवर येण्यास खूपच मोलाची मदत झाली. केंद्र व राज्य सरकारची कामगिरी, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची कामे आदी सर्व बाबी महत्त्वाच्या होत्याच, पण मोदींच्या नाऱ्यामुळे नागरिक एकसंध होऊन महायुतीला भरभक्कम बहुमत मिळू शकले. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळेही भगिनींनी मोठ्या प्रमाणावर महायुतीला पाठिंबा दिला. ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरूच राहणार असून ती बंद होईल, अशा चर्चा निरर्थक आहेत. भगिनीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असावे, घरी चारचाकी वाहन नसावे, अशा अटी ही योजना जाहीर करतानाच घालण्यात आल्या होत्या. त्या निकषांमध्ये ज्या भगिनी बसणार नाहीत, त्यांचे मासिक दीड हजार रुपये मानधन बंद होईल. मात्र कोणाचेही मानधन परत घेतले जाणार नाही. काही भगिनींनी स्वेच्छेने मानधन परत करण्यास सुरुवात केली आहे.

मराठवाड्यातील सामाजिक दुभंग चिंतेचा

राज्यात व विशेषत: मराठवाड्यात मध्यंतरीच्या काळात सामाजिक परिस्थिती अतिशय वाईट व चिंतेची होती. राज्यातील जनता जातीपातींमध्ये विभाजित होणे किंवा वीण उसवणे, हे सलोखा राखण्याच्या दृष्टीने चांगले नाही. मराठवाड्यातील तीन-चार जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक परिस्थिती आहे. गावगाड्यात वर्षानुवर्षे एकत्र असलेले गावकरी एकमेकांविरोधात उभे ठाकत आहेत. सामाजिक सलोखा राखण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यात आम्ही कमी पडलो, तर प्रसिद्धीमाध्यमांनीही हातभार लावणे आवश्यक आहे व ती त्यांचीही जबाबदारी आहे. जातीय सलोख्याला धक्का लागेल व जातीय तेढ निर्माण होईल, अशा बातम्या अतिरंजित स्वरूपात व सातत्याने देऊ नयेत.

मुलीची परीक्षा झाल्यावर ‘वर्षा’ बंगल्यावर

काही वेळा प्रसिद्धीमाध्यमांमधील बातम्या म्हणजे अक्षरश: वेड्यांचा बाजार असतो. मी अजून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी राहायला गेलो नाही, यावरून अनेक वावड्या उठविण्यात आल्या. अगदी हा बंगला पाडणार असल्याच्या बातम्याही दिल्या गेल्या. त्यात कोणतेही तथ्य नसून माझी मुलगी दहावीला असल्याने तिची परीक्षा झाल्यावर आम्ही ‘वर्षा’ बंगल्यावर राहायला जाणार आहोत. त्यादरम्यान बंगल्यातील काही दुरुस्तीकामेही होतील. मी कधी तरी मुलीचा अभ्यास घेतो का, असा प्रश्न मला विचारला जातो. पण तिचा अभ्यास घेण्याची हिंमत मी कधी दाखविली नाही. आपल्याला तिच्यापेक्षा अधिक काही येते, याची खात्री नाही. एखादेवेळेस तिलाच माझ्यापेक्षा अधिक माहिती असण्याची शक्यता असल्याने मी तिचा कधी अभ्यास घेतला नाही.

वाढवणमुळे अर्थव्यवस्थेला बळवाढवणसारखे प्रचंड मोठे बंदर पालघर जिल्ह्यात उभारले जात असून अन्य राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ते महाराष्ट्राला २० वर्षे पुढे नेईल, अशी माझी खात्री आहे. या बंदरासाठी १९९२ पासून राज्य सरकार विचार करीत होते. पण डहाणू नैसर्गिक क्षेत्र प्राधिकरणाच्या निर्णयामुळे हे बंदर होऊ शकले नाही. पण आम्ही समुद्रातून पर्यायी मार्ग (राइट ऑफ वे) शोधला आणि केंद्राकडूनही आवश्यक मंजुरी मिळवून प्रकल्प मार्गी लावला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात जेएनपीटी बंदराचा मोठा वाटा असून त्याच्या तिप्पट क्षमता असलेले हे बंदर आहे. येथे समुद्राची खोली (शॅफ्ट) २० मीटर इतकी मिळत असल्याने जगातील मोठ्या जहाजांना नांगर टाकणे सहज शक्य होईल. या बंदरामुळे पुढील अनेक वर्षे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था व विकासदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत कायमच आघाडीवर राहील. महाराष्ट्रात उद्याोगांसाठी उत्तम संधी असून देशी व विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी कृतीआराखडा तयार करण्यात आला आहे. एक लाख डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असावे, यादृष्टीने आमची वाटचाल सुरू आहे.

उद्याोगांना एक खिडकी योजनेद्वारे परवाने

महाराष्ट्रात नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्याोजकांना सर्वतोपरी सहकार्य राज्य सरकार करीत असून उद्योग विभागाच्या ‘मैत्री’ कक्षाद्वारे ऑनलाइन परवाने दिले जातील. या कक्षाला कायदेशीर अधिकार देण्यात आले असून कोणत्याही विभागाने परवान्यांच्या प्रस्तावांची विनाकारण अडवणूक केल्यास किंवा योग्य कारण न देता परवाना नाकारल्यास संबंधित विभागाचा निर्णय रद्द करून तो परवाना देण्याचा कायदेशीर अधिकार या कक्षाला देण्यात आला आहे. परवाने किंवा मंजुऱ्यांबाबतची फाइल कोणत्या विभागात कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे, याची माहितीही उद्योजकांना जाणून घेण्याचा आणि विरोधात निर्णय असल्यास दाद मागण्याचा अधिकार असून ती संकेतस्थळाद्वारे मिळू शकेल. त्यामुळे उद्योगांना एक खिडकी योजनेद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने सर्व आवश्यक परवाने व मंजुरी जलदगतीने मिळतील.

शक्तिपीठ महामार्ग मार्गी लावण्याचा प्रयत्न

शक्तिपीठ महामार्ग हा केवळ धार्मिक किंवा श्रद्धाकेंद्रांना जोडणारा महामार्ग नसून राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने व विशेषत: मराठवाड्याच्या आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. त्याला काही ठिकाणी जनतेचा विरोध होत असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. राज्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा व सर्व विभागांमध्ये औद्याोगिक गुंतवणूक व्हावी, यासाठी नियोजन केले आहे. दिल्ली-मुंबई (डीएमआयसी) कॉरिडॉरमुळे संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यात वाहन व पूरक उद्योगांना चालना मिळाली आहे आणि विद्याुत वाहनांचे प्रकल्पही तेथे येत आहेत. धुळे, बुलडाणा व नाशिकचे दळणवळण उत्तम दर्जाचे झाले असून उद्याोगांच्या दृष्टीने नाशिक हे पुढील चार-पाच वर्षांत मोठे केंद्र होईल, अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्र ही देशाची तंत्रज्ञान (टेक) व नव उद्यामींची (स्टार्ट अप) ची राजधानी असून विदा (डेटा) चीही राजधानी म्हणून विकसित झाली आहे. देशातील ६५ टक्के विदा क्षमता राज्यात उभारली गेली आहे. नदीजोड प्रकल्पांमधूनही राज्याच्या दुष्काळग्रस्त भागाच्या विकासाला मोठा हातभार लागणार आहे. गोसीखुर्द प्रकल्पातील ६२ टीएमसी अतिरिक्त पाण्याचा वापर दुष्काळग्रस्त भागासाठी केला जाईल. गोदावरी हे तुटीचे खोरे असून मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण परिसरासाठी पाच वर्षात पाणी उपलब्ध केले जाईल.

‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ उपक्रम पुन्हा सुरू करणार

दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषद हे उद्योगांसाठी एक व्यासपीठ असून आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, विविध देशांमधील उद्याोगपती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी तेथे एकत्र येतात. राज्य सरकारने सुमारे १६ लाख कोटी रुपये इतके विक्रमी गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार तेथे केले असून त्यांची १०० टक्के अंमलबजावणी केली जाईल. महाराष्ट्रात सामंजस्य करार प्रत्यक्षात येण्याचे प्रमाण ३०-३५ टक्के होते. ते आमच्या सरकारच्या काळात ८५-९० टक्क्यांवर गेले आहे. भारतीय कंपन्यांशी दावोसला जाऊन करार केल्याबद्दल विरोधकांनी आमच्यावर टीका केली आहे. पण त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनीही भारतीय कंपन्यांशीच करार केले होते व ती गुंतवणूक अतिशय कमी होती. आमच्या सरकारने नुकतेच जे सामंजस्य करार केले आहेत, त्यातील ९८ टक्के गुंतवणूक विदेशी आहे. गुजरात सरकारच्या ‘व्हायब्रंट गुजरात’ परिषदेत २३ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले होते. तो अपवादवगळता देशातील अन्य राज्यांनी आयोजित केलेल्या आर्थिक परिषदांपेक्षा आमच्या सरकारने दावोस येथे अधिक गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. आमच्या सरकारच्या काळात ‘ मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ’ ही गुंतवणूक परिषद आयोजित करण्यात येत होती. तिचेही आयोजन पुन्हा सुरू करण्यात येणार आहे.

शब्दांकन : उमाकांत देशपांडे