कायद्याच्या मसुद्यात बदल; पुढील अधिवेशनात चर्चा
मुंबई : नफ्यातील काही भाग शासनाला देणे, विद्यार्थी संख्या, शुल्क यावरील र्निबध अशा तरतुदी असलेल्या खासगी शिकवण्यांवरील प्रस्तावित कायद्यावर या अधिवेशनात चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिकवणी चालकांच्या विरोधापुढे शिक्षण विभागाने माघार घेतली असून मसुद्यात बदल केले आहेत. त्यामुळे खासगी शिकवण्यांवर अंकुश ठेवणारा कायदा पुढील शैक्षणिक वर्षांपूर्वी तरी येणार का, याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सध्या अर्निबध असलेल्या खासगी शिकवण्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा करून शासनाने त्याचा मसुदा तयार केला होता. विद्यार्थी संख्या, शुल्क यावर र्निबध, पायाभूत सुविधांबाबत अटी, नोंदणीची अट, नोंदणी शुल्क, नफ्यातील काही भाग शासनाला देणे अशा स्वरूपाच्या तरतुदी या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात करण्यात आल्या होत्या. मात्र या मसुद्यातील काही तरतुदींना शिकवणी चालकांच्या संघटनांनी विरोध केला होता. संघटनांच्या विरोधानंतर शासनाने मसुदा मागे घेतला आहे. आता नवा मसुदा तयार करण्यात येत असून या अधिवेशनात या कायद्याचा मसुदा मांडण्यात येणार नाही. नव्या मसुद्यावर शिकवणी चालक संघटनांच्या सूचना मागवून त्यानंतर त्यांचे अंतिम प्रारूप पुढील अधिवेशनात चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिकवणी चालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यासह सोमवारी बैठक घेतली. या बैठकीत प्रतिनिधींना ही माहिती दिली. असोसिएशन ऑफ कोचिंग क्लास ओनर्स अ‍ॅड मेंटर्स या संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप मेहेंदळे यांच्यासह इतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अभ्यासक्रम निश्चितीतही सहभाग
‘नव्या पाठय़पुस्तकांच्या निर्मिती प्रक्रियेतही शिकवण्यांमधील शिक्षकांना सहभागी करून घेण्यात येणार आहे. अभ्यास मंडळातील सहभागाबाबत निर्णय घेण्यात आला नसला तरी शिकवणी चालक, शिक्षकांनी त्यांच्या सूचना पाठवाव्यात. त्यांचा पाठय़पुस्तक निर्मितीत विचार करण्यात येईल,’ असे आवाहन तावडे यांनी या बैठकीत केले. ‘आतापर्यंत खासगी शिकवण्यांची आवश्यकताच नसल्याची भूमिका शासनाची होती. मात्र आता शासन काहीसे सकारात्मक असल्याचे दिसते आहे. सध्या खासगी शिकवण्या हा शिक्षण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असल्याचे शासनाने मान्य केले आहे,’ असे मेहेंदळे यांनी सांगितले.
