पोलिसांना कायद्याचे शिक्षण गरजेचे!

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरच्या बंदवर फेसबुकवरून मतप्रदर्शन करणाऱ्या तरुणींना अटक करण्याची पोलिसांची कारवाई अंगलट येणार असे दिसत असतानाच, पोलीस यंत्रणांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्याने सोशल मीडियावरून मतप्रदर्शन करणारा कुणीही अशाच प्रकारे कारवाईचा बळी ठरू शकतो, अशी भीती तरुणांमध्ये व्यक्त होऊ लागली आहे. यापुढे सोशल मीडियावरून मतप्रदर्शन करताना लाख वेळा विचार करा, असा अविचारी संदेशच या कारवाईतून दिला गेल्याने पोलिसांची नाचक्की झाली असून त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्याने राज्य सरकारपुढेही पेच निर्माण झाला आहे.
पोलिसांच्या या कारवाईनंतर त्या तरुणीने माफीनामा देऊन आपले फेसबुक खातेच बंद करून टाकले असले तरी तरी शिवसेनेकडून मात्र कारवाईचे समर्थनच सुरू असल्याने ही तरुणी जिवाच्या भयाने धास्तावली आहे. मुळात, असे मतप्रदर्शन करताना त्याचे सामाजिक पडसाद उमटावेत किंवा कुणाच्या भावना दुखवाव्यात असा हेतूच नव्हता, असे या मुलीची फेसबुक पोस्ट ‘लाईक’ करणाऱ्या तरुणीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, त्यावर शिवसेनेतून उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रिया, पोलिसांनी तातडीने केलेली कारवाई याबद्दलची नापसंती आता देशभर पसरू लागली आहे. केंद्रीय दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनीही पोलिसांच्या या कारवाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून पोलिसांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे सखोल प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे. महाराष्ट्र पोलिसांनी कायद्याचा दुरुपयोग केला असून या कायद्यातील कलमाचा वापर करून अटकेची कारवाई करणे बेकायदा आहे, अशी खरमरीत टिपणीही सिब्बल यांनी केल्याने पोलिसांवर नामुष्कीची वेळ आली आहे.
या तरुणींवर कारवाई करण्याचे आदेश देणाऱ्या पोलिसांवरच कारवाई करण्याची मागणीही आता देशात सर्वत्र जोर धरू लागली आहे. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाकडून राजकारणाच्या मैदानात दाखल झालेले अरविंद केजरीवाल यांनीही तर संबंधित पोलिसांच्या निलंबनाचीच मागणी केली आहे, तर माजी सनदी पोलीस अधिकारी किरण बेदी यांनी हा संपूर्ण प्रकारच चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.    

‘कायद्याचा असा गैरवापर अकल्पनीय’.. सिब्बल
‘पोलिसांकडून कायद्याचा असा गैरवापर केला जाईल अशी कल्पनादेखील मी करू शकत नाही.. अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य हा अत्यंत महत्वाचा हक्क आहे आणि हा हक्क जपला गेलाच पाहिजे. या प्रकरणात जामीन देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे ज्या क्षणी वॉरंट बजावले गेले, तेव्हाच पोलीस त्या क्षणी जामीनही देऊ शकले असते. त्यामुळे पुढे न्यायालयीन कोठडीत नेणे हा कायद्याचा गैरवापर आहे.’