मुंबई: शाळेमध्ये शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीसंबंधी जाचक अटी, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती, २००४ पासून २०१३ पर्यंतचे वेतनेत्तर अनुदानाची थकीत रक्कम मिळणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना समूह शाळा सुरू करण्याचा निर्णय, शासकीय शाळा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीद्वारे खाजगी उद्योगांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे शिक्षण संस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, मागण्या मंजूर न झाल्यास दहावी व बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा या संस्थांनी दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भरती प्रक्रियेस २०१२ पासून विलंब होत आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रासमोरील विविध प्रश्नांसंबंधी शिक्षणमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे, परंतु केवळ आश्वासन दिले जात असून प्रश्न सुटलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन परिपत्रक व योजना यामध्ये मूळ प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत. वेतनेतर अनुदानासंबधी याच प्रकारची भूमिका घेण्यात येऊन शाळांची आर्थिक परिस्थिती खालावत असून शाळांची अधोगती होत आहे. सर्व शाळांची गळचेपी करून सर्वसामान्यांच्या शाळा बंद करण्याचे प्रशासकीय कार्य राज्यात सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सुनावणी न देताच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द कसे केले; उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

शिक्षण हक्क कायदा शासनाने मंजूर केला, परंतु शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी संबंधित मंत्रालयाची बैठक घेऊन शालेय प्रश्न त्वरित सोडवावे, अन्यथा राज्यातील १० वी व १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालून या परीक्षेस शाळांच्या इमारती व कर्मचारी उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय राऊत यांनी दिली.

भरती प्रक्रियेस २०१२ पासून विलंब होत आहे. शालेय शिक्षण क्षेत्रासमोरील विविध प्रश्नांसंबंधी शिक्षणमंत्र्यांना पत्राद्वारे कळविण्यात आले आहे, परंतु केवळ आश्वासन दिले जात असून प्रश्न सुटलेला नाही. न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा आधार घेऊन परिपत्रक व योजना यामध्ये मूळ प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आलेले आहेत. वेतनेतर अनुदानासंबधी याच प्रकारची भूमिका घेण्यात येऊन शाळांची आर्थिक परिस्थिती खालावत असून शाळांची अधोगती होत आहे. सर्व शाळांची गळचेपी करून सर्वसामान्यांच्या शाळा बंद करण्याचे प्रशासकीय कार्य राज्यात सुरू आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा… सुनावणी न देताच रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे कंत्राट रद्द कसे केले; उच्च न्यायालयाची महापालिकेला विचारणा

शिक्षण हक्क कायदा शासनाने मंजूर केला, परंतु शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी संबंधित मंत्रालयाची बैठक घेऊन शालेय प्रश्न त्वरित सोडवावे, अन्यथा राज्यातील १० वी व १२ वीच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालून या परीक्षेस शाळांच्या इमारती व कर्मचारी उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय राऊत यांनी दिली.