निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शैक्षणिक मुद्द्यांचा समावेश करा; शिक्षणतज्ज्ञांची राजकीय पक्षांकडे मागणी

राज्याच्या शैक्षणिक धोरणाची तत्काळ निर्मिती करणे, शालेय शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद वाढविणे, मातृभाषेतून शिक्षणावर भर देणे, शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यासक्रम व शिक्षकांच्या प्रशिक्षणामध्ये काही सुधारणा करणे, बालवाडीच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा करणे आदी विविध शालेय शिक्षण क्षेत्रासंबंधित मुद्द्यांचा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समावेश करण्याचे आवाहन शिक्षणतज्ज्ञांनी केले आहे. डॉ. भालचंद्र मुणगेकर आणि हेमचंद्र प्रधान यांच्यासह गिरीश सामंत, विजय नाईक, प्रमोद निगुडकर, किशोर दरक, डॉ. दीपक पवार, चिन्मयी सुमित, विवेक माँटेरो, विद्या पटवर्धन, विनय राऊत, रेणू दांडेकर, विनोदिनी काळगी, श्रद्धा कुंभोजकर, शमा दलवाई, शुभदा चौकर आदी शिक्षणतज्ज्ञ हे या उपक्रमात सक्रियपणे सहभागी आहेत. तसेच शाळांची मान्यता आणि अनुदानात काही बदल, शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी, स्थलांतरित पालकांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, याची जबाबदारी स्वीकारीत सरकारने कोणती पावले उचलावीत याबाबतचे उपायही शिक्षणतज्ज्ञांनी सुचविले आहेत.

हेही वाचा >>> मुंबई: सेंट जॉर्जेस रुग्णालयामध्ये १५ मार्चपासून सुरू होणार यकृत बाह्यरुग्ण विभाग

कमी पटसंख्येमुळे कोणतीही शाळा बंद करू नये आणि शिक्षणहक्क कायद्यानुसार अनिवार्य असणाऱ्या सोयीसुविधा कोणत्याही शाळेतून काढल्या जाणार नाहीत. तसेच समूह शाळा रद्द करण्याचा मुद्दाही शिक्षणतज्ज्ञांची उपस्थित केला आहे. तसेच शिक्षणाच्या गुणवत्तेला मारक असणारी आणि शिक्षकांमध्ये भेदाभेद करणारी ‘शिक्षणसेवक पद्धत’ बंद करणे, नव्याने सुरू होणाऱ्या शाळांना मान्यता देण्यासाठी त्या शाळा स्वयंअर्थशासितच असतील व राहतील अशी सक्ती न करणे, जिल्हा परिषदेच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा खासगी क्षेत्राला दत्तक देण्याचे धोरण आणि त्यासंबंधीचा दिनांक १८ सप्टेंबर २०२३ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करणे, बालवाडी ही प्राथमिक शाळांशी शैक्षणिकदृष्ट्या संलग्न असावी आणि अंगणवाड्यांचा त्यात समावेश करण्यात यावा. पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची सूचनाही शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> कोस्टल रोडच्या उद्घाटनाचा मुहूर्त ठरला! मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी; ‘या’ दिवशी होणार वाहतुकीसाठी खुला!

‘महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा हा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. शाळाबाह्य मुलांची संख्याही वाढत चालली आहे. हे वास्तव प्रकर्षाने समोर येत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने काही आघाड्यांवर विचारपूर्वक आणि निश्चयपूर्वक कृती करणे गरजेचे आहे’, असे मत आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापक व शिक्षण मंडळ गोरेगावचे अध्यक्ष विजय नाईक यांनी व्यक्त केले.

आर्थिक तरतुदीविषयक महत्वपूर्ण मुद्दे

केंद्र व राज्य शासनाकडून सर्व प्रकारच्या शिक्षणावर होणारा खर्च हा सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’च्या ६ टक्के असला पाहिजे. राज्य शासनाच्या अंदाज पत्रकातील सर्व प्रकारच्या शिक्षणासाठीची सद्यकालीन तरतूद एकूण खर्चाच्या १४ टक्क्यांपेक्षाही कमी आणि राज्यांतर्गत सकल उत्पादनाच्या २.३ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या अंदाजपत्रकातील शालेय शिक्षणासाठी असणारी तरतूद (क्रीडा, कला, संस्कृती यांच्यासाठी केलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त) पुढील ३ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने एकूण खर्चाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात यावी. जेणेकरून ते मूल्य २०२७ साली राज्यांतर्गत सकल उत्पादनाच्या ४.० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.

या राजकीय पक्षांच्या प्रमुखांना मुद्द्यांची यादी पाठवली

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, राष्ट्रवादी काँगेस पक्ष (शरद पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँगेस पक्ष (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, जनता दल युनायटेडचे कपिल पाटील, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे मिलिंद रानडे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे (मार्क्ससिस्ट) डॉ. एस. के रेगे व डॉ. उदय नारकर, खासदार सुप्रिया सुळे यांना निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात समाविष्ट करण्यासाठीची शालेय शिक्षण क्षेत्रासंबंधित मुद्द्यांची यादी पत्राद्वारे पाठविण्यात आली आहे.