आपला अर्थसंकल्प हा खर्चावर नव्हे तर लक्ष्यावर आधारित असून त्यात राज्यातील जनतेच्या आशा आकांक्षा प्रतिबिंबीत होत असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला असला तरी प्रत्यक्षात मात्र या अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीष महाजन, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे आणि ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या पंचकाचाच प्रभाव असल्याचे दिसून येते.
 चंद्रकांत पाटील यांचा सार्वजनिक बांधकाम, गिरीष महाजनांचा जलसंपदा, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या ऊर्जा, पंकजा मुंडे यांच्या महिला बालकल्याण आणि ग्राविकास विभागास अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांच्या नगरविकास आणि गृह विभागासही मुबलक निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. आपल्या विभागास गेल्या वर्षांपेक्षा अधिक निधी मिळाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही मान्य केले. याशिवाय या मंत्र्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील योजनांवरही  अर्थमंत्र्यांनी मेहेरनजर दाखविली आहे.
विदर्भ व मराठवाडय़ात वीज वितरण प्रणाली सक्षम करण्यासाठी आणि त्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात ५३८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नागपूर मेट्रोसाठी १९७ कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. कोल्हापूर, चंद्रपूर, अमरावती विमानतळांचा विकास, मिहान प्रकल्पासाठी २०० कोटी, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, नागपूरचा ताजुद्दीनबाबा दर्गा, महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर कोराडी, परळी वैजनाथ बीड या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कामठीत स्मारक व प्रशिक्षण केंद्र विकसित करण्यासाठी १० कोटी रूपये देण्यात आले. अर्थमंत्र्यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील बल्लापरपूर येथे बंगरूळच्या धर्तीवर वनस्पती उद्यान करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर, कोल्हापूर, चंद्रपूर या जिल्हयांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागपूरच्या इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसराचा विकास करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हयातील लकडगंज पहिले स्मार्ट पोलिस ठाणे व वसाहत विकसित करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले आहे.