राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या जनतेच्या आणि तेथील दस्तावेज व मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी या सर्व कार्यालयांमध्ये आगप्रतिबंधक उपाय प्रभावी करण्याची सरकारची योजना कागदावरदेखील पूर्ण झालेली नाही. मंत्रालय आगीला वर्ष उलटूनही राज्यातील सरकारी कार्यालयांच्या दीड हजार इमारतींपैकी केवळ १८७ कार्यालयांमध्येच ही व्यवस्था असल्याचे उघडकीस आले आहे.
अनेक कार्यालयांमध्ये अजूनही निधीची जुळवाजुळव, निविदा प्रक्रीया असा नेहमीचाच खेळखंडोबा सुरू आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षेतील कुचराईवरून खाजगी बांधकामांवर कारवाई करणारे सरकार आपल्या कार्यालयांबाबत कोणती भूमिका घेते याकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या वर्षी २१ जून रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत पोळलेल्या सरकारला महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६च्या अंमलबजावणीची आठवण झाली आणि या कायद्याची स्वतच्या कार्यालयांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणीचा निर्णय सरकारने घेतला. सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये आणि सार्वजनिक उपक्रमांनी कार्यालयांचे सर्वोच्च अग्रक्रमाने ‘फायर ऑडिट’ करून घेण्याचे आदेश सरकारने गतवर्षी जून महिन्यात दिले होते. यात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा इशाराही सरकाने दिला होता. मात्र सरकारचा हा इशाराही कुचकामी ठरला आहे.
राज्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक उपक्रम, केंद्र सरकारची कार्यालये अशा १५२० पैकी केवळ १८७ कार्यालयांमध्येच अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. त्यात विविध जिल्ह्यांतील २५७ पैकी ११३ कार्यालयांत, महापालिकांच्या ११९१ पैकी ५० कार्यालयांमध्ये, ६७ पैकी २३ नगरपालिका कार्यालयांमध्ये ही व्यवस्था झाली आहे.
मंत्रालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, विधानभवन, उच्च न्यायालय, एमएमआरडीए मुख्यालय, एमआयडीसी या प्रमुख कार्यालयांचे अग्निशमन सेवा संचालनालयांच्या माध्यमातून परिक्षण करण्यात आले आहे. यातील काही कार्यालयांनी अद्याप त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही. अनेक विभागांनी वर्षभर केवळ कार्यवाहीचे कागदी घोडेच नाचविल्याचे दिसून येते. इतकेच नाही तर, बहुतांश इमारती अग्निसुरक्षा अधिनियमाच्या अगोदरच्या असल्याचा दावा करण्यापर्यंतही अधिकाऱ्यांची मजल गेली आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सर्व इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा कार्यान्वित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारी कार्यालयांची आगप्रतिबंधक सज्जता
सरकारी कार्यालये :
१५२० पैकी केवळ १८७ कार्यालयांमध्येच अग्निसुरक्षा व्यवस्था
महापालिका :
महापालिकांची ११९१ पैकी फक्त ५० कार्यालये सुरक्षित
दिरंगाईचे कारण :
टेंडर प्रक्रियेतच सरकारी कार्यालये गुरफटली
आघाडीवरचा जिल्हा :
अग्निसुरक्षेत गडचिरोलीची आघाडी
