मुंबई : ‘अवकाश तंत्रज्ञान दैनंदिन जीवनाचा भाग बनत आहे. खाजगी क्षेत्राचा सहभाग व्हावा व भारताने जागतिक अवकाश क्षेत्रात आठ ते दहा टक्के वाटा उचलून ४४ दशलक्ष डॉलरचा व्यवसाय निर्माण व्हावा म्हणून पंतप्रधानांनी धोरण आखले आहे. सध्या या क्षेत्रात १८९ स्टार्टअप्स असून १२४ दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक येत आहे. अवकाश तंत्रज्ञानासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान (एआय) ही उत्तम जोडी आहे. भविष्यात आम्ही महाराष्ट्रासाठी अवकाश धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न करू’, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतर्फे आयोजित परिषदेत सांगितले.
भूस्थानिक तंत्रज्ञानाचा योग्य उपयोग हा शेतीपासून प्रशासनापर्यंत आणि आपत्ती व्यवस्थापनापासून नैसर्गिक संसाधन संवर्धनापर्यंत उपयुक्त आहे. हेच जाणून रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीतर्फे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच ‘इस्रो’च्या सहकार्याने ‘सुशासनासाठी भूस्थानिक तंत्रज्ञान’ या परिषदेचे ठाणे जिल्ह्यातील उत्तन येथील केंद्रात गुरुवार, ६ मार्च रोजी आयोजन करण्यात आले होते. ‘सुशासनासाठी भूस्थानिक तंत्रज्ञान’ या परिषदेत एकूण ६ राज्यांतून १२५ जणांनी सहभाग नोंदवत तंत्रज्ञान-आर्थिक क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व केले. तसेच या परिषदेत केंद्र व राज्यसरकारच्या प्रतिनिधींचाही सहभाग होता. अवकाश तंत्रज्ञानात राज्यांची भूमिका, ‘अंतरीक्ष ते अंत्योदय’ या महत्त्वपूर्ण सत्रामध्ये तंत्रज्ञानाचे फायदे सर्वसामान्यांपर्यंत कशा पद्धतीने पोहोचवता येतील, यावर भर देण्यात आला. तसेच महिला सक्षमीकरण, ग्रामपंचायत विकास आराखडा, वणवे नियंत्रण व ग्रामीण रोजगारासाठी अवकाश तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणे, या विषयावर सादरीकरण व सविस्तर चर्चाही झाली.
‘गतीशक्ती मोहिमेअंतर्गत रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, जीपीएस व उपग्रहांचा एकत्र उपयोग करून प्रशासन, पायाभूत सुविधा, जमीन नोंदी, शेती, विमा व आपत्ती व्यवस्थापनात पारदर्शकता, अचूकता, कार्यक्षमता, लवचिकता व उत्तरदायित्व निर्माण झाले आहे’, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
