मुंबई : जुहूसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी म्हाडाच्या मालकीचा आठ एकर भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी हडप करण्यात आला असून तो म्हाडा अभिन्यासातील भूखंड आहे. याबाबतची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून विशेष वकिलाची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जुहू येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर म्हाडाने १९९६ मध्ये दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात लोकनायक नगर, शिवाजी नगर आणि न्यू कपासवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १०१० पात्र झोपडीवासीय असल्याचे म्हटले आहे. इर्ला पंपिंग स्टेशनला लागून असलेल्या भूखंडावर झोपड्या होत्या, तर ऋतंबरा महाविद्यालयामागे असलेला म्हाडाच्या मालकीचा भूखंड स्वतंत्र व मोकळा होता. मात्र या भूखंडावरही झोपड्या असल्याचे दाखविण्यात आले. या तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची पात्रता यादी तपासली असता, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नसलेल्या म्हाडाच्या भूखंडावर न्यू कपासवाडी एसआरए सोसायटी दाखविण्यात आली आहे. या सोसायटीच्या पात्रता यादीत जी नावे आहेत ती लोकनायक नगर आणि शिवाजी नगर तसेच शेजारी असलेल्या न्यू संगम या योजनेतील आहेत.
न्यू संगम योजनेचा विकासक संपूर्णपणे वेगळा आहे. म्हाडाच्या भूखंडावर झोपड्या नव्हत्या आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. परंतु हा भूखंड हडपण्यासाठी भराव टाकण्यात आला. आता हा भूखंड बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने आपल्या ताब्यात ठेवून लग्न वा इतर समारंभासाठी देण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप आमदार अमित साटम यांनी केला होता. या पत्रानंतर म्हाडाने या भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा घेतला. मात्र त्यास बॅाम्बे रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे किरण हेमानी यांनी न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळविली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी म्हाडाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘जी २०’मुळे सागरी किनारा मार्गाचे काम दोन दिवस बंद
शासनाकडून म्हाडाला जो १२५ एकर भूखंड मिळाला, त्यापैकी हा भूखंड असून म्हाडा अभिन्यासाचाच हा भाग आहे, असे वांद्रे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक काजणे यांनी सांगितले. हा भूखंड १९६०मध्ये जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किममधील १४ सोसायट्यांच्या फेडरेशनला देण्यात आला होता. तो झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाला व बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला ताब्यात देण्यासाठी म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. या भूखंडावर ९० फूट विकास प्रस्ताव रस्त्याचे तसेच मोकळा भूखंड असे आरक्षण असतानाही म्हाडाने पालिकेच्या संमतीविना हा भूखंड दिला. त्यावेळचा गुगल नकाशा पाहिल्यानंतर त्यावेळी हा भूखंड मोकळा होता.
एकही झोपडी या भूखंडावर नव्हती. परंतु तत्कालीन म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा आठ एकर भूखंड विकासकाला बहाल केला, असा आरोपही साटम यांनी केला आहे. मात्र हा दावा फेटाळताना विकासक किरण हेमानी यांनी म्हटले आहे की, यात काहीही गैरप्रकार नाही. म्हाडाच्या कथित भूखंडावर १२० फूट प्रस्तावित रस्ता आहे तर २५ मीटर नाला असून तो आपल्याला बांधून द्यायचा आहे. त्यासाठी १०० कोटींचा खर्च आहे. १०१०पैकी ७७७ झोपडीवासीयांचे आपण आतापर्यंत पुनर्वसन केले आहे. आपण चुकीचे असतो तर न्यायालयाने स्थगिती कशी दिली असती, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
जुहू येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडावर म्हाडाने १९९६ मध्ये दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात लोकनायक नगर, शिवाजी नगर आणि न्यू कपासवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत १०१० पात्र झोपडीवासीय असल्याचे म्हटले आहे. इर्ला पंपिंग स्टेशनला लागून असलेल्या भूखंडावर झोपड्या होत्या, तर ऋतंबरा महाविद्यालयामागे असलेला म्हाडाच्या मालकीचा भूखंड स्वतंत्र व मोकळा होता. मात्र या भूखंडावरही झोपड्या असल्याचे दाखविण्यात आले. या तिन्ही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची पात्रता यादी तपासली असता, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत नसलेल्या म्हाडाच्या भूखंडावर न्यू कपासवाडी एसआरए सोसायटी दाखविण्यात आली आहे. या सोसायटीच्या पात्रता यादीत जी नावे आहेत ती लोकनायक नगर आणि शिवाजी नगर तसेच शेजारी असलेल्या न्यू संगम या योजनेतील आहेत.
न्यू संगम योजनेचा विकासक संपूर्णपणे वेगळा आहे. म्हाडाच्या भूखंडावर झोपड्या नव्हत्या आणि त्याचे स्वतंत्र अस्तित्व होते. परंतु हा भूखंड हडपण्यासाठी भराव टाकण्यात आला. आता हा भूखंड बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने आपल्या ताब्यात ठेवून लग्न वा इतर समारंभासाठी देण्यास सुरुवात केली आहे, असा आरोप आमदार अमित साटम यांनी केला होता. या पत्रानंतर म्हाडाने या भूखंडाचा कागदोपत्री ताबा घेतला. मात्र त्यास बॅाम्बे रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे किरण हेमानी यांनी न्यायालयात आव्हान देऊन स्थगिती मिळविली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी म्हाडाने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
हेही वाचा >>> ‘जी २०’मुळे सागरी किनारा मार्गाचे काम दोन दिवस बंद
शासनाकडून म्हाडाला जो १२५ एकर भूखंड मिळाला, त्यापैकी हा भूखंड असून म्हाडा अभिन्यासाचाच हा भाग आहे, असे वांद्रे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक काजणे यांनी सांगितले. हा भूखंड १९६०मध्ये जुहू विलेपार्ले डेव्हलपमेंट स्किममधील १४ सोसायट्यांच्या फेडरेशनला देण्यात आला होता. तो झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी प्राधिकरणाला व बॉम्बे स्लम रिडेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला ताब्यात देण्यासाठी म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले. या भूखंडावर ९० फूट विकास प्रस्ताव रस्त्याचे तसेच मोकळा भूखंड असे आरक्षण असतानाही म्हाडाने पालिकेच्या संमतीविना हा भूखंड दिला. त्यावेळचा गुगल नकाशा पाहिल्यानंतर त्यावेळी हा भूखंड मोकळा होता.
एकही झोपडी या भूखंडावर नव्हती. परंतु तत्कालीन म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने हा आठ एकर भूखंड विकासकाला बहाल केला, असा आरोपही साटम यांनी केला आहे. मात्र हा दावा फेटाळताना विकासक किरण हेमानी यांनी म्हटले आहे की, यात काहीही गैरप्रकार नाही. म्हाडाच्या कथित भूखंडावर १२० फूट प्रस्तावित रस्ता आहे तर २५ मीटर नाला असून तो आपल्याला बांधून द्यायचा आहे. त्यासाठी १०० कोटींचा खर्च आहे. १०१०पैकी ७७७ झोपडीवासीयांचे आपण आतापर्यंत पुनर्वसन केले आहे. आपण चुकीचे असतो तर न्यायालयाने स्थगिती कशी दिली असती, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
