मुंबईसाठी आठ एफएसआय

पुढच्या वीस वर्षांसाठी महानगराची विकासाची दिशा ठरवणारा आराखडा पालिकेला सोमवारी सादर करण्यात आला असून त्यात आतापर्यंत मर्यादा घालून ठेवलेल्या चटईक्षेत्र निर्देशांकाची (एफएसआय) कवाडे खुली करण्यात आली आहेत. दादर, अंधेरी रेल्वेस्थानकालगतच्या परिसरात तब्बल आठ एफएसआय बहाल केला जाणार असून इतर रेल्वेस्थानके व मेट्रो स्थानकांशेजारी साडेसहापर्यंत एफएसआय मिळण्याची सोय आहे. झोपडपट्टी तसेच निवासी क्षेत्रावरील इतर आरक्षणही काढून टाकण्यात येणार असून आरे कॉलनी आता ‘ना विकास’ क्षेत्रामधून नवीन विकास क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यात आली आहे. या विकास आराखडय़ाबाबत अभिप्राय तसेच हरकती मागवण्यात येणार असून त्यानंतर हा विकास आराखडा अंतिम स्वरुपात मांडला जाईल.
लोकसंख्येची घनता मर्यादित ठेवण्यासाठी शहरातील चटईक्षेत्र निर्देशांकाला मर्यादा घातल्याचे परिणाम मुंबईकर भोगत असून त्यामुळे मालमत्तेच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. विकास हक्काचा तुटवडा व त्यामुळे परवानगीसाठी लागणारा वेळ आणि पैसा यामुळे चटईक्षेत्र निर्देशांकात अमूलाग्र बदल करण्याबाबत विकास आराखडय़ात विविध बदल करण्यात आले आहे.  
झोपडपट्टय़ा व निवासी इमारतींचा विकास हा त्यापैकीच एक. इमारतींमध्ये पार्किगच्या जागांसाठीही वेगळी तरतूद करण्याचे निश्चित धोरण आखले गेले आहे. वाहतुकीवर पडणारा ताण आणि प्रवासासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याच्या दृष्टीने तसेच मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने रेल्वेस्थानक तसेच निवासी-व्यवसायांच्या ठिकाणी एफएसआय वाढवला जाणार आहे.
त्यामुळे विकासहक्कासाठी होणारी रस्सीखेच व गगनाला भिडलेल्या किंमती कमी होतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
या विकास आराखडय़ात एकीकडे खारफुटी वाचवण्याचा प्रयत्न केला गेला असतानाच संपूर्ण आरे कॉलनी विकासक्षेत्रात आणण्याचा मुद्दा वादग्रस्त ठरू शकेल.
मेट्रो, प्राणीसंग्रहालय, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड यामुळे या भागातील हजारो झाडांच्या कत्तलीचा विषय गाजत असतानाच हे संपूर्ण क्षेत्र विकास क्षेत्रात अंतर्भूत करण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उमटू लागली आहेत.
वैशिष्टय़े
* झोपडपट्टय़ावरील सर्व आरक्षण उठवले : १९९२ पासून लागू केल्या गेलेल्या विकास आराखडय़ात आरक्षण असलेल्या ठिकाणी झोपडपट्टय़ा उभ्या राहिल्या तसेच आधीच असलेल्या झोपडपट्टय़ांना गृहीत न धरता सरसकट आरक्षण लावले गेले. त्यामुळे या झोपडपट्टय़ांचा पुनर्विकास करताना अनंत अडचणी समोर आहेत. या तरतुदीमुळे विकास साध्य होईल. निवासी इमारतींवरील आरक्षणही उठवण्याची तरतूद केली गेली आहे.
* सामूहिक विकासाला वेग – झोपडपट्टय़ांवरील सर्व प्रकारची आरक्षण उठवल्यामुळे तसेच इमारतींच्या जागेवरही आरक्षण उठवल्यामुळे विकासाचा मार्ग खुला झाला आहे. सामूहिक विकासासाठी एकत्र आल्यास आरक्षण अधिक वाढवण्याची केलेली सोय यामुळे झोपडपट्टय़ांच्या सरसकट एकत्र विकास होऊ शकेल. शिवाजीनगर, मालवणी, असल्फा यासारख्या विभागांना याचा लाभ मिळेल.
* दोन हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करताना दहा टक्के क्षेत्र मूलभूत (दवाखाना, नागरी सुविधा केंद्र, पोलीस स्टेशन इ. ) सुविधांसाठी तर चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राचा विकास करताना अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी घरेही राखून ठेवावी लागतील.
* हिरवळ कायम ठेवण्याचा प्रयत्न – खारफुटी, मैदाने, तलाव, वनक्षेत्र यावरील आरक्षण मात्र कायम ठेवले गेले आहे. खारफुटीचा समावेश हरित क्षेत्रामधून मोकळ्या जागांअंतर्गत करण्यात आला आहे. त्यामुळे खारफुटीवरील झोपडय़ांचा विकास करण्याच्या नावाखाली हरित क्षेत्रातून या जागेला वगळण्याची राजकीय दारे बंद होतील.
* पदपथावर घुमटाची छाया – अंधेरीसारख्या काही भागांमध्ये स्थानकालगतच्या परिसरात बांधकाम करणाऱ्या इमारतींना पदपथावर घुमटाची छाया ठेवण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. त्यामुळे फोर्ट परिसरात असलेल्या पदपथांसारखी छाया मिळू शकेल. त्याचप्रमाणे अपंगांसाठीही विशेष सोयी देण्यात येतील.