भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. खडसे यांच्या जावयाला ईडीकडून करण्यात आलेली असून, सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर खडसेंसंदर्भातील झोटिंग समितीचा गोपनीय अहवाल मंत्रालयातून गायब झाल्याच्या वृत्ताने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. दरम्यान हा अहवाल सापडला असून या अहवालात एकनाथ खडसेंनी पदाचा गैरवापर केल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात झोटिंग समितीची खडसेंना क्लीन चिट नव्हती. एकनाथ खडसेंनी गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांनी मंत्रिपदावर राहू नये, असं समितीचा अहवाल सांगण्यात आल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा- “खडसेंच्या मानगुटीवर बसून नुकसान करण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव”; बावनकुळेंचा गंभीर आरोप
काय म्हटले आहे अहवालात
एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला. तसेच एमआयडीसी जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन खडसे यांनी गोपनियतेच्या देखील भंग केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खडसे यांनी पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले. आचारसंहितेचा भंग करत पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन दिल्या. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरी देखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
“खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला”
“झोटिंग समितीच्या अहवालाबाबत सरकारला काही तरी करायचं होतं. खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला आहे. पुन्हा खडसेंच्या मानगुटीवर बसून त्यांचे नुकसान करायचे होते म्हणून झोटिंग समितीचा अहवाल गायब झाला आणि पुन्हा सापडला,” अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता.
या अहवालात झोटिंग समितीची खडसेंना क्लीन चिट नव्हती. एकनाथ खडसेंनी गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच खडसेंनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांनी मंत्रिपदावर राहू नये, असं समितीचा अहवाल सांगण्यात आल्याचं सुत्रांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा- “खडसेंच्या मानगुटीवर बसून नुकसान करण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव”; बावनकुळेंचा गंभीर आरोप
काय म्हटले आहे अहवालात
एकनाथ खडसे यांनी त्यांच्या स्वत:च्या किंवा पत्नी आणि जावयाच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला. तसेच एमआयडीसी जमिनी संदर्भात माहितीचा वापर करुन खडसे यांनी गोपनियतेच्या देखील भंग केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. खडसे यांनी पत्नी आणि जावयाला फायदा होईल, असे निर्णय घेतले. आचारसंहितेचा भंग करत पत्नी आणि जावयाच्या नावावर जमीन करुन दिल्या. एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरी देखील खडसेंनी १२ एप्रिल २०१६ रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते, पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचं उल्लंघन केल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.
“खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला”
“झोटिंग समितीच्या अहवालाबाबत सरकारला काही तरी करायचं होतं. खडसेंना राज्य सरकारने बळीचा बकरा केला आहे. पुन्हा खडसेंच्या मानगुटीवर बसून त्यांचे नुकसान करायचे होते म्हणून झोटिंग समितीचा अहवाल गायब झाला आणि पुन्हा सापडला,” अशी प्रतिक्रिया माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
