सरकारचा नाकर्तेपणा आणि अधिकाऱ्यांच्या लाचखोरीमुळे मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रात अनधिकृत इमारती व झोपडय़ा उभ्या रहात असल्याचा आरोप करीत सरकारी जमिनींचा विकास सरकारनेच करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
म्हाडाच्या घरांच्या किंमती जवळपास बाजारभावापर्यंत पोचल्या असून त्या तातडीने कमी करण्यात याव्यात. समतानगर येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देऊन म्हाडाकडून पुनर्विकासाची कामे केली जावीत, असेही ते म्हणाले.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात हजारो अनधिकृत व मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत. अनधिकृत बांधकामे रोखण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांवर असून त्यांच्यावर काय कारवाई केली, किती बिल्डरांना काळ्या यादीत टाकले, असे प्रश्न खडसे यांनी मुंबई व परिसरातील समस्यांवरील चर्चेवर बोलताना उपस्थित केले.
समतानगर येथील इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम एसडी कार्पोरेशनला दिले असून तेथील ७० टक्के रहिवाशांनी संमतीपत्रे दिलेली नाहीत. बेकायदेशीरपणे पुनर्विकासाचे काम होत असेल, तर ते तपासून स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील जल, पर्जन्य व सांडपाणी वाहिन्या १०० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात परिस्थिती गंभीर होते व अनेक भागांमध्ये पाणी साठते. मुंबईकरांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो.
मोनो व मेट्रो रेलच्या कामात वर्षांनुवर्षे विलंब होत असून ‘तारीख पे तारीख’ दिली जात आहे. हे प्रकल्प नेमके कधी पूर्ण होणार, असा सवाल खडसे यांनी केला.
जुन्या इमारतींमध्ये भाडय़ाच्या घरात राहणाऱ्यांना इमारतींचा पुनर्विकास कसा केला जाणार आहे, त्यांना काय संरक्षण आहे, जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देवून बिल्डरांना करोडो रुपयांचा नफा कमाविण्याची संधी दिली जाते. त्याऐवजी सरकारी जमिनींचा विकास म्हाडाने केला, तर त्यांचा लाभ होईल, सर्वसामान्यांसाठी जादा घरे उपलब्ध होतील. मात्र म्हाडाचे दर सर्वसामान्यांना परवडणारे आणि ना नफा-ना तोटा तत्वानुसार असावेत, असे त्यांनी सांगितले.
