महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सूर जुळले नसल्याने त्यांना निर्णयप्रक्रियेमध्ये डावलले जात आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळे त्यांना समन्वय समितीपासूनही दूर ठेवण्यात आले असूून सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांनी निर्णयप्रक्रियेत विश्वासात घेतले आहे. त्यामुळे खडसे हे नाराज असल्याचे समजते.
खडसे यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या वेळी डावलण्यात आल्यापासून त्यांच्यात आणि फडणवीस यांच्यात एक दुरावा निर्माण झाला आहे. त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची अनेकदा अडचण झाली. त्यामुळे आता महत्त्वाच्या बाबींवर सरकारचे धोरण ठरविताना किंवा पक्षपातळीवरचेही निर्णय घेताना खडसे यांच्याऐवजी सहकारमंत्री पाटील यांना अधिक विश्वासात घेतले जात आहे.
विधान परिषदेची उमेदवारी, अर्थसंकल्प, दुष्काळ, टोल, शिवसेनेशी संबंध, मंत्रिमंडळ विस्तार अशा अनेक मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्र्यांनी अनेकदा बैठका घेतल्या. त्या वेळी त्यांनी खडसे यांना डावलले आहे. पाटील यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे चांगले संबंध आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि सहकारमंत्री पाटील यांच्याबरोबर काही धोरणात्मक मुद्दय़ांवर निर्णय घेण्यासाठी बैठका घेतल्या. आपल्याला विश्वासात घेतले जात नसल्याने खडसे नाराज असल्याचे समजते.
आमचे संबंध चांगले आहेत व प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये उगाचच वाद रंगविले जातात, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री फडणवीस व खडसे यांनी नुकतेच केले असले तरी राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिवसेना-भाजप यांच्यामध्ये आधीच्या समन्वय समितीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या पाच-सहा नेत्यांचा समावेश होता. खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, खासदार संजय राऊत आदी नेते त्यामध्ये होते. आता खडसे यांच्या समावेशाला शिवसेनेने विरोध केला होता. तर अधिक नेत्यांपेक्षा ही समिती लहान असावी, असा निर्णय घेण्यात आला आणि पाटील यांचा समावेश समितीत करण्यात आला. खडसे यांच्यामुळे समितीतच वाद निर्माण होईल, यासाठी त्यांना दूर ठेवण्यात आल्याचे समजते.

शिवसेना-भाजप यांच्यामध्ये आधीच्या समन्वय समितीमध्ये दोन्ही पक्षांच्या पाच-सहा नेत्यांचा समावेश होता. खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार, खासदार संजय राऊत आदी नेते त्यामध्ये होते. आता खडसे यांच्या समावेशाला शिवसेनेने विरोध केला होता. तर अधिक नेत्यांपेक्षा ही समिती लहान असावी, असा निर्णय घेण्यात आला आणि पाटील यांचा समावेश समितीत करण्यात आला. खडसे यांच्यामुळे समितीतच वाद निर्माण होईल, यासाठी त्यांना दूर ठेवण्यात आल्याचे समजते.