स्वस्तातील जमीनखरेदीचे गौडबंगाल
खुद्द महसूलमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांनीच रेडी रेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून भोसरी येथील करोडो रुपयांची जमीन खरेदी केल्याने संशय निर्माण झाला आहे. जमिनीचे मूल्यनिर्धारण (अ‍ॅडज्युडिकेशन) टाळून रेडी रेकनर दराने मुद्रांक शुल्क भरण्यामागे गौडबंगाल काय आहे, असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
खडसे यांची पत्नी मंदाकिनी व जावई गिरीष चौधरी यांनी भोसरी येथील सुमारे तीन एकर जमिनीचा (सव्‍‌र्हे क्र. ५२-२-अ) शासकीय रेडी रेकनरचा दर २५ हजार ६३० रुपये प्रति चौ.मी. इतका असताना आणि त्यानुसार जमिनीची किंमत सुमारे ३१ कोटी ११ लाख रुपये असताना मालमत्तेचे बाजारमूल्य तीन कोटी ७५ लाख रुपये असल्याचे दाखविले. तेवढय़ाच किमतीमध्ये जमीन खरेदी केल्याचेही खरेदीखतामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. मुद्रांक शुल्क मात्र रेडी रेकनरच्या दरानुसार एक कोटी ३७ लाख पाच हजार रुपये आणि नोंदणीशुल्क ३० हजार रुपये भरले आहे. ‘लोकसत्ता’ने पुणे येथील महसूल, भूसंपादन, उद्योग, मुद्रांकशुल्क आदी विभागांचा मागोवा घेऊन या बाबींची तपासणी केली आहे आणि या जमीनखरेदी व्यवहारांशी निगडित बहुतांश कागदपत्रांचा शोध घेऊन ती तपासली आहेत. रेडी रेकनर दरापेक्षा बाजारभाव अधिक असतात आणि किमान त्या दराइतका बाजारभाव दाखविणे अपेक्षित आहे. जमिनीवर अतिक्रमणे किंवा इतर अडचणी असल्यास जमिनीचे मूल्यनिर्धारण करून वास्तव मूल्य किंवा बाजारमूल्य दाखविता येते. त्याबाबतची कागदपत्रे दस्तऐवजाला जोडल्यास मुद्रांकशुल्क आकारणी बाजारभावानुसार केली जाऊ शकते. मात्र खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी ते टाळून रेडी रेकनरनुसार मुद्रांकशुल्क भरल्याने प्रश्न निर्माण झाले आहेत. बाजारमूल्य कमी दाखविण्यामागे प्राप्तिकर वाचविणे व उत्पन्नाचे स्रोत दाखविणे टाळण्याचा उद्देश आहे का, हे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. रेडी रेकनर इतके मूल्य दाखविल्यावर ३१ कोटी ११ लाख रुपये इतकी रक्कम कुठून आणली, उत्पन्नाचे स्रोत काय, याची विचारणा प्राप्तिकर विभागाकडून होऊ शकते.
ही जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात असून ११ नोव्हेंबर १९७१ रोजी एमआयडीसी कायद्याच्या कलम ३२(१) नुसार भूसंपादन झाले असल्याचा एमआयडीसीचा दावा आहे.
मात्र त्यापोटीचा मोबदला दिला गेला नसल्याचे भूसंपादन विभागातील नोंदीनुसार दिसून येत असून ताबापत्रही दिले गेलेले नाही, असे भूसंपादन अधिकारी उदयसिंह भोसले यांनी सांगितले. तरीही या जमिनीवर एमआयडीसीने प्लॉट पाडून ती १५ उद्योगांसाठी दीर्घ मुदतीच्या लीजवर दिली आहे. त्यामुळे आपल्या जमिनीवर अतिक्रमण असल्याचा जमीनमालक अब्बास उकानी यांचा दावा असून नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार
भरपाई द्यावी किंवा तेवढी जमीन द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी गतवर्षी उच्च न्यायालयात केली असून त्यावर अजून सुनावणी झालेली नाही.
जमीन खडसे कुटुंबाची होणार का?
खरेदीखत नोंदणी नियमांनुसार खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराची नोंद झाल्यावर आठवडाभरात त्याबाबतची कागदपत्रे सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी तलाठय़ापर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. याप्रकरणी एमआयडीसीचे नाव हक्कदार म्हणून असल्याने उकानी यांना ही जमीन विकता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी खडसे कुटुंबीयांच्या नावाची नोंद करावयाची असल्यास एमआयडीसीला नोटीस देऊन निर्णय सातबारासाठी नोंद करायची की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करायची, याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. खडसे यांच्या कुटुंबाची जमीनखरेदी वैध असल्यास भरपाईची रक्कम त्यांना मिळेल. त्यासाठी उकानी यांच्याऐवजी त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे आणि महसूल व एमआयडीसीकडे भरपाईसाठी अर्ज करावे लागणार आहेत.
निबंधकांनी व्यवहार नोंदविला कसा?
जमिनीबाबतचा वाद असल्याने बाजारमूल्य कमी दाखवायचे असल्यास त्यासाठी ‘अ‍ॅडज्युडिकेशन’ करणे आवश्यक होते. ते केल्यास आणि पावणेचार कोटी रुपयांनाच ती खरेदी केली गेली असल्यास खडसे यांच्या कुटुंबीयांना केवळ त्यावर १९ लाख रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क भरावे लागले असते. पण ते केल्यास एमआयडीसीकडून आव्हान दिले जाऊन खरेदीखत होऊ न शकण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा रेडी रेकनर दरानुसार एक कोटी ३७ लाख रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचा मार्ग खडसे यांनी स्वीकारला असल्याचे कागदपत्रांमधील नोंदींवरून दिसून येत आहे. वास्तविक मुद्रांक विभागाच्या दुय्यम निबंधकांनी बाजारमूल्य व अन्य बाबी तपासून खरेदीखत नोंदविणे आवश्यक आहे. बाजारमूल्यापेक्षा कमी मूल्य असल्यास जमिनीचे मूल्यनिर्धारण करणे आवश्यक होते. इतर हक्कदार म्हणून एमआयडीसीचे नाव सातबारा उताऱ्यात असताना त्यांना नोटीस न देता किंवा त्यांच्या नाहरकत प्रमाणपत्राशिवाय दुय्यम निबंधकांनी खरेदीखत नोंदविले आहे. महसूलमंत्र्यांच्या कुटुंबीयांचीच जमीनखरेदी असल्याने त्यांनी या बाबींची पडताळणी केली नसण्याची शक्यता आहे. बाजारमूल्य रेडी रेकनर दरापेक्षा कमी का, याची कारणीमीमांसा करणारी कोणतीही कागदपत्रे खरेदीखतासोबत जोडण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे मुद्रांक कायदा व नियमावली आणि प्राप्तीकर कायद्यातील तरतुदींचा भंग केला गेला असल्यास या विभागांनी चौकशी करणे अपेक्षित आहे. पण महसूलमंत्र्यांशी संबंधित हे प्रकरण असल्याने निष्पक्षपणे ही चौकशी होऊ शकणार का, हा प्रश्नच आहे.
