निकष गुंडाळणाऱ्या अल्पसंख्याक संस्थांना तडाखा

दक्षिण मुंबईतील १२७ पैकी ८७ अल्पसंख्याक शाळा विद्यार्थी प्रवेशाविषयीचे नियम धुडकावत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आल्यामुळे आता शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा देणारा राज्याचा ‘अल्पसंख्याक विकास विभाग’ खडबडून जागा झाला आहे. केवळ दक्षिण मुंबईतीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या cकरून त्यांचा हा दर्जा काढून घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आदेश या विभागाचे मंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहे.
भारतीय राज्यघटनेने कलम ३०(१)नुसार अल्पसंख्याक समूहातील व्यक्तींना आपली जात, धर्म, भाषा, लिपी जतन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे शाळांनाच नव्हे तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांचीही प्रवेश आणि शुल्काविषयीच्या विविध सरकारी नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्याची संधी मिळते. परंतु, अल्पसंख्याक संस्थांना त्या त्या समाजातील किमान ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. पण, दक्षिण मुंबईतील बहुतांश नामांकित शाळा हा नियम धाब्यावर बसवून केवळ सरकारी नियमांच्या कचाटय़ातून सुटण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा बाळगत असल्याचे विभागीय शिक्षण निरीक्षक बी. बी. चव्हाण यांनी गेली तीन वर्षे केलेल्या पाहणीत दिसून आले. त्या त्या समाजाची मुलेच त्या संस्थेत शिकत नसतील तर त्या संस्थेला अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा हवा तरी कशाला असा प्रश्न आहे. या संबंधातील वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ४ मे च्या अंकात प्रकशित केले होते. या बातमीनंतर अल्पसंख्याक दर्जाच्या नावाखाली नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या संस्थांची चौकशी करण्याचा निर्णय हा दर्जा देणाऱ्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने घेतला आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्यात केवळ १०० च्या आसपास अल्पसंख्याक संस्था होत्या. मात्र, अल्पसंख्याक दर्जा असल्यास शुल्क, प्रवेश प्रक्रिया, कर्मचारी भरती याबाबत सरकारच्या नियमांमधून सुटण्याची मुभा मिळते, असे लक्षात आल्याने शिक्षणाचे दुकान चालविणाऱ्या संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा सपाटाच लावला. त्यामुळे, जैन, सिंधी, गुजराथी, मारवाडी, मुस्लीम, ख्रिश्चन आदी जात, भाषा, धर्म यांच्या नावाखाली अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या संस्थांची संख्या २३०० वर गेली आहे. अर्थात या फक्त संस्था झाल्या. या प्रत्येक संस्थेच्या छत्राखाली आजच्या घडीला हजारो शाळा, महाविद्यालये चालत आहेत. त्यांची संख्या किती याची आकडेवारीच विभागाकडे नाही. शाळा, महाविद्यालये तीन वर्षांपूर्वी शिक्षण हक्क कायद्यामुळे वंचित मुलांना २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा नियम आल्यानंतर तर हा वेग आणखी वाढला. गेल्या तीन वर्षांत तब्बल ३०० ते ४०० संस्थांनी हा दर्जा मिळविला आहे.