मुंबई : राज्यातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या नव्याने जाहीर झालेल्या युनिफाईड निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय पेन्शन योजना आणि राज्य शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेल्या सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेपैकी कोणत्याही एका पर्यायाची निवड करण्याची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने बुधवारी घेतला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयावर विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांनी सहमती दर्शवित आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे सल्लागार ग.दी. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या निवृत्तिवेतन योजनेवर गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळात शिक्कामोर्तब होणार होते. मात्र त्याच दिवशी केंद्र सरकारने नवीन निवृत्तिवेतन योजना जाहीर केली. राज्य सरकारनेही केंद्राची योजनच राबविण्याचा निर्णय घेतला. हेही वाचा >>>राजकीय चर्चा, आंदोलने यांत सहभागी होण्यास टीसच्या विद्यार्थ्यांना मनाई; ‘टीस’कडून विद्यार्थ्यांसाठीच्या नियमावलीमध्ये बदल मात्र ही योजना कर्मचाऱ्यांच्या हिताची नसल्याचे सांगत संघटनी केंद्राच्या विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री म्हणाले, की संघटनांची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र शासनाच्या एनपीएस, युनिफाईड निवृत्ती वेतन योजना आणि राज्य शासनाने जाहिर केलेली सुधारित निवृत्ती वेतन योजना निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अधिकारी आणि (पान ६ वर) (पान १ वरून) कर्मचाऱ्यांना अभ्यास करुन आपल्या फायद्याची योजनेची निवडता येईल. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात यावा. यापूर्वी विविध अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनांबरोबर झालेल्या बैठकीत केलेल्या घोषणा आणि मान्य केलेल्या मागण्यांच्या पुर्ततेचा आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी संबधित विभागांना दिल्या. राज्यातील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मागणी मान्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले व नियोजित संप संस्थगित करत असल्याचे जाहीर केले. सर्वांना न्याय मिळावा, शाश्वत निवृत्ती वेतन मिळावे, ही आमची भावना आहे. शासन शब्दाला पक्के असून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे नुकसान होऊ देणार नाही.- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
