मुंबई : शिवसेना आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गट यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू झाली असून, महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थैर्याबाबतचा तिढा कायम आहे. १६ बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आह़े या दोन याचिकांवर न्या. सूर्यकांत व न्या. जे. बी. पारदीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी होणार आहे.
गेल्या सोमवारी विधान परिषद निवडणुकीनंतर शिवसेनेत बंडाळी झाल्याने राज्य सरकारच्या स्थैर्यावरील प्रश्नचिन्ह आठवडय़ानंतरही कायम राहिल़े शिवसेनेने रविवारी ठिकठिकाणी शक्तिप्रदर्शन केल़े शिवसेनेतून गळती सुरूच असताना, शिंदे गटातील १५ ते १६ आमदार संपर्कात असल्याचा दावा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी केला़ तसेच शिंदे यांचे बंड यशस्वी होणार नाही, असाही विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न शिवसेनेकडून सुरू झाले आहेत.
दुसरीकडे, करोनामुक्त झाल्यानंतर रुग्णालयातून रविवारी राजभवनात दाखल होताच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बंडखोर आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पुरेशी सुरक्षा पुरवावी, असा आदेश पोलीस महासंचालकांना दिला. तसेच केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून बंडखोर ४७ आमदारांना केंद्रीय सुरक्षा दलाची पुरेशी सुरक्षा पुरवावी, अशी सूचना त्यांनी केली. राज्यपाल या वादात उडी घेणार, हे त्यांच्या एकूण पवित्र्यावरून स्पष्ट झाले. आपल्याबरोबर असलेल्या आमदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांची सुरक्षा व्यवस्था काढून घेण्यात आल्याचा आरोप शिंदे यांनी शनिवारी केला होता. नोटीस बजावण्यात आलेल्या १६ आमदारांना कदाचित मुंबईला जावे लागेल, या कारणाने केंद्रीय सुरक्षा दलाची सुरक्षा पुरविण्याचा आदेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केला.
वाद सर्वोच्च न्यायालयात
शिवसेना विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांना नोटीस बजाविण्यात आली असून, सोमवारी सायंकाळपर्यंत त्याला उत्तर द्यायचे आहे. मात्र, शिंदे गटाच्या वतीने या नोटिसींनाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. तसेच नवे गटनेते नियुक्त करण्याच्या निर्णयालाही आव्हान देण्यात आले आह़े त्यावर सोमवारी सकाळी सुनावणी होणार आह़े
शिवसेनेच्या वतीने शिंदे गटाच्या खेळीला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करण्यात आली आहे. पक्षविरोधी वर्तन केले तरीही आमदार अपात्र ठरू शकतात, याकडे शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा आधार घेत लक्ष वेधले. तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांना अपात्रतेसाठी नोटिसा बजावण्याचा अधिकार असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
बंडखोरांना केंद्राची सुरक्षा
शिवसेनेच्या १५ बंडखोरांना केंद्राने रविवारी ‘वाय प्लस’ सुरक्षा पुरविण्याचा निर्णय घेतला़ या बंडखोर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका असल्याने त्यांना सुरक्षा पुरविण्याची शिफारस करण्यात आल्यानंतर केंद्राने हे पाऊल उचलल़े त्यामुळे या बंडखोरांसह त्यांच्या कुटुंबीयांनाही केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे सुरक्षा कवच मिळाल़े
उदय सामंतही शिंदे गटात
शिवसेनेतील आमदारांची गळतीही कायम आह़े गेले चार दिवस तळय़ात-मळय़ात करणारे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत हे रविवारी गुवाहाटीमध्ये शिंदे गटात सहभागी झाल़े त्यामुळे शिंदे यांना साथ देणाऱ्या शिवसेना आमदारांची संख्या ३९ झाली आहे. आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई आणि अनिल परब हे तीनच मंत्री आता शिवसेनेत आहेत. उर्वरित सर्व मंत्र्यांनी गुवाहाटी गाठले आहे.
राजकारणात ‘शॉर्ट कट’ चालत नाही : गडकरी
नागपूर : राजकारण असो किंवा व्यवसाय, त्यामध्ये ‘शॉर्ट कट’ चालत नाही. लोकांना जास्त दिवस मूर्ख बनवले जाऊ शकत नाही. लोक नंतर अशांना दारातही उभे करीत नाहीत, असे वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रविवारी येथे केले. राज्यात शिवसेनेतील बंडाच्या पार्श्वभूमीवर गडकरींचे हे विधान सूचक मानले जात़े