मुंबई : विधानसभा निवडणुकीतील यशानंतर शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदारांना मंत्रिपदाचे वेध लागले असले, तरी पक्षाच्या वाट्याला आठ ते दहापेक्षा अधिक मंत्रीपदे येण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे इच्छुक आमदारांचा नाराजी दूर करण्यासाठी आणि त्यांना थोपवून धरण्यासाठी अडीच-अडीच वर्षांची फिरती मंत्रीपदे देण्याचा तोडगा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढल्याचे पक्षामधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील भाजपला तब्बल १३२ जागा मिळाल्यामुळे शिवसेनेची सगळी समीकरणे बदलली आहेत. शिंदे यांचे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न धुळीला मिळालेच, शिवाय फडणवीस सरकारमध्ये किती मंत्रीपदे वाट्याला येणार हेदेखील अद्याप निश्चित झालेले नाही. शिंदे गटातील सर्वच माजी मंत्री पुन्हा आस लावून बसले आहेत. गेल्या वेळी संधी हुकलेले ज्येष्ठ नेतेही आशेवर आहेत. आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षांमुळे शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली असून त्यांचे समाधान करताना नाकीनऊ येत आहेत. मागच्या सरकारमधील मंत्र्यांना दूर ठेवून नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी गोगावले यांनी उघडपणे केली असताना अन्य आमदारही दबक्या आवाजात चर्चा करीत आहेत. प्रताप सरनाईक, संजय शिरसाट यांनाही मंत्री व्हायचे आहे. नव्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये मंत्रीपदाचीच अधिक चर्चा होती. शिंदे यांची भेट घेऊन अनेकांनी इच्छाही व्यक्त केल्याचे समजते.
हेही वाचा : दोन वर्षे, दीड कोटी वाहने, १४० अपघात, २३३ मृत्यू!
अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, तानाजी सावंत आणि दीपक केसरकरांना पुन्हा मंत्रीपद देऊ नये, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे बोलले जाते. यापैकी तानाजी सावंत यांच्यासाठी शिंदे स्वत: आग्रही असून अब्दुल सत्तारही सहजासहजी दावा सोडणार नाहीत. राठोड यांच्या मागे असलेला समाज लक्षात घेता त्यांना डावलणेही कठीण जाणार आहे. या तुलनेत केवळ केसरकरच निमूटपणे बाजूला होतील असा होरा आहे. मागच्या सरकारमधील मंत्र्यांची नाराजी आणि इच्छुकांची महत्त्वाकांक्षा या कात्रीत शिंदे अडकले आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा तोडगा काढण्यात आल्याचे पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितले. पहिल्यांदा संधी मिळालेल्यांपैकी काही मंत्र्यांना अडीच वर्षांनंतर पदमुक्त केले जाईल व नव्या आमदारांना संधी दिली जाईल. अर्थात, शिंदे यांचा हा तोडगा आमदारांच्या कितपत पचनी पडेल याबाबत साशंकता आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे ५७ आमदार निवडून आले आहेत. शिंदे यांच्या बंडात साथ दिलेल्या बहुतेक आमदारांना मंत्रीपदाचे वेध लागले आहेत. नाराजी टाळण्यासाठीच शिंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळ विस्तार टाळला होता. आताही सर्व आमदारांचे समाधान करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.
हेही वाचा : अनौपचारिक कौशल्ये, कामाच्या अनुभवाधारे कोणालाही पदवी
दोन्ही उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
महायुतीतील खातेवाटपाच्या पेचामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोघेही सध्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. तिघांमध्येही खातेवाटप न झाल्याने गेल्या चार-पाच दिवसांत शिंदे-पवार आपल्या मंत्रालयातील दालनात फिरकले नसून अधिकाऱ्यांच्या बैठका किंवा अन्य कामकाजही सुरू करता आलेले नाही.
विस्तार कधी?
येत्या सोमवारपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र अद्याप तशा काही हालचाली दिसत नाहीत. शनिवारी विस्तार होण्याची शक्यता वर्तविली जात असली तरी खात्यांवर सहमती झाली नाही, तर हा विस्तार हिवाळी अधिवेशन होईपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील भाजपला तब्बल १३२ जागा मिळाल्यामुळे शिवसेनेची सगळी समीकरणे बदलली आहेत. शिंदे यांचे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न धुळीला मिळालेच, शिवाय फडणवीस सरकारमध्ये किती मंत्रीपदे वाट्याला येणार हेदेखील अद्याप निश्चित झालेले नाही. शिंदे गटातील सर्वच माजी मंत्री पुन्हा आस लावून बसले आहेत. गेल्या वेळी संधी हुकलेले ज्येष्ठ नेतेही आशेवर आहेत. आमदारांच्या महत्त्वाकांक्षांमुळे शिंदे यांची डोकेदुखी वाढली असून त्यांचे समाधान करताना नाकीनऊ येत आहेत. मागच्या सरकारमधील मंत्र्यांना दूर ठेवून नव्या चेहऱ्यांना संधी द्यावी, अशी मागणी गोगावले यांनी उघडपणे केली असताना अन्य आमदारही दबक्या आवाजात चर्चा करीत आहेत. प्रताप सरनाईक, संजय शिरसाट यांनाही मंत्री व्हायचे आहे. नव्या विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात सत्ताधारी शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये मंत्रीपदाचीच अधिक चर्चा होती. शिंदे यांची भेट घेऊन अनेकांनी इच्छाही व्यक्त केल्याचे समजते.
हेही वाचा : दोन वर्षे, दीड कोटी वाहने, १४० अपघात, २३३ मृत्यू!
अब्दुल सत्तार, संजय राठोड, तानाजी सावंत आणि दीपक केसरकरांना पुन्हा मंत्रीपद देऊ नये, अशी भाजपची भूमिका असल्याचे बोलले जाते. यापैकी तानाजी सावंत यांच्यासाठी शिंदे स्वत: आग्रही असून अब्दुल सत्तारही सहजासहजी दावा सोडणार नाहीत. राठोड यांच्या मागे असलेला समाज लक्षात घेता त्यांना डावलणेही कठीण जाणार आहे. या तुलनेत केवळ केसरकरच निमूटपणे बाजूला होतील असा होरा आहे. मागच्या सरकारमधील मंत्र्यांची नाराजी आणि इच्छुकांची महत्त्वाकांक्षा या कात्रीत शिंदे अडकले आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी अडीच वर्षांच्या मंत्रीपदाचा तोडगा काढण्यात आल्याचे पक्षातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी सांगितले. पहिल्यांदा संधी मिळालेल्यांपैकी काही मंत्र्यांना अडीच वर्षांनंतर पदमुक्त केले जाईल व नव्या आमदारांना संधी दिली जाईल. अर्थात, शिंदे यांचा हा तोडगा आमदारांच्या कितपत पचनी पडेल याबाबत साशंकता आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे ५७ आमदार निवडून आले आहेत. शिंदे यांच्या बंडात साथ दिलेल्या बहुतेक आमदारांना मंत्रीपदाचे वेध लागले आहेत. नाराजी टाळण्यासाठीच शिंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळ विस्तार टाळला होता. आताही सर्व आमदारांचे समाधान करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असेल.
हेही वाचा : अनौपचारिक कौशल्ये, कामाच्या अनुभवाधारे कोणालाही पदवी
दोन्ही उपमुख्यमंत्री बिनखात्याचे
महायुतीतील खातेवाटपाच्या पेचामुळे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार हे दोघेही सध्या बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. तिघांमध्येही खातेवाटप न झाल्याने गेल्या चार-पाच दिवसांत शिंदे-पवार आपल्या मंत्रालयातील दालनात फिरकले नसून अधिकाऱ्यांच्या बैठका किंवा अन्य कामकाजही सुरू करता आलेले नाही.
विस्तार कधी?
येत्या सोमवारपासून नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचे सुतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र अद्याप तशा काही हालचाली दिसत नाहीत. शनिवारी विस्तार होण्याची शक्यता वर्तविली जात असली तरी खात्यांवर सहमती झाली नाही, तर हा विस्तार हिवाळी अधिवेशन होईपर्यंत लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
