मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांवरील खड्डे टाळण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यामान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या महत्त्वाकांक्षी अशा रस्ते काँक्रीटीकरणाच्या कामांमुळे शहर खोदून ठेवण्यात आले. रस्त्यांचा दर्जाही चांगला नसल्याचा आरोप भाजपच्या सदस्यांनी विधानसभेत करून सरकारला घरचा आहेर दिलाच, पण त्याचबरोबर शिंदे यांनाही अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केले.
या रस्त्यांच्या कामांमधील गैरप्रकारांची चौकशी करतानाच सोमवारी अध्यक्षांच्या दालनात संबंधितांची बैठक घेण्याची ग्वाही प्रभारीमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. मुंबईतील रस्ते काँक्रीटीकरणाबाबत अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासह अमित साटम, अमित देशमुख, आदित्य ठाकरे, योगेश सागर, मुरजी पटेल, अमीन पटेल, वरुण सरदेसाई आदी सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेत मुंबई महापालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
पालिकेत ठेकेदारांचे नातेवाईकच रस्ते विकास विभागात अभियंते म्हणून काम करीत आहेत. काँक्रीटीकरणाच्या कामाकडे कोणाचे लक्ष नाही, त्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते केले जात असून महिनाभरातच रस्त्यांना भेगा पडत आहेत असा आरोप करीत या घोटाळ्याची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पहिल्या टप्यात ६,६३२ कोटी रुपये खर्चाच्या ६९८ रस्त्यांची कामे सुरू असून काही कामे र्पू्ण झाली आहेत. तर काही कामे सुरू आहेत. रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण कामांमध्ये तडे आढळून आल्याने संबंधित कंत्राटदार आणि गुणवत्ता व्यवस्थापन संस्थेवर कारवाई करण्यात आली आहे. दोषयुक्त काम कंत्राटदाराकडून स्वखर्चाने नव्याने करून घेतले जात आहे. तसेच, पर्यवेक्षण करणाऱ्या ९१ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा मागवण्यात आल्याची माहिती उदय सामंत यांनी दिली.
ऑक्टोबर २०२३ मध्ये रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू झाले ते दीड वर्षानंतरही काम सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणात सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचे काम, पुनर्विकासाचे काम सुरू असल्यामुळे मुंबईकरांच्या जीवनमानावर परिणाम होत असल्याकडे साटम यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणाची आर्थिक गुन्हे शाखेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याबाबत सरकारने विचार करावा आणि सोमवारी आपल्या दालनात होणाऱ्या बैठकीत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश अध्यक्ष नार्वेकर यांनी दिले.
मुंबईतील फलकांचे तीन महिन्यांत परीक्षण
मुंबईतील सर्व होर्डिंगचे समग्र लेखापरीक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण केले जाणार असून, त्याबाबतचा अहवाल पुढील अधिवेशनात सादर करण्यात येईल, असेही सामंत यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. मुलुंड टोल नाक्यावरील फलक महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) असून, महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याच्या ठेकेदाराला होर्डिंग लावण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, संबंधित एजन्सीने महानगरपालिकेकडून परवानगी न घेताच होर्डिंग लावल्यामुळे महापालिकेने कारवाई केली आहे. ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
