महाराष्ट्राची ‘राजभाषा’ असलेल्या मराठीचा प्रसार व्हावा, राज्यातील प्रत्येकाच्या तोंडी आणि लेखी मराठी भाषा रुळावी यासाठी १ ते १५ मे या कालावधीत सरकारतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या मराठी भाषा पंधरवडा या वर्षी आदर्श आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडू नये यासाठी दक्षता घेण्याचे आदेश मराठी भाषा विभागाने जारी केले आहेत़ मात्र आधीच उदासीनपणे साजरा होणारा पंधरवडा आचारसंहितेच्या धबडग्यात फारसा उत्साहाने साजरा होण्याची शक्यता दिसत नाही़
मराठीची भरभराट व्हावी यासाठी १ मे हा ‘मराठी राजभाषा दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने १९९७ मध्येच घेतला होता. परंतु मराठीची अवस्था फारशी सुधारलीच नाही. त्यामुळे एका दिवसाऐवजी संपूर्ण पंधरवडा साजरा करण्याचा निर्णय सरकारने गेल्या वर्षी, १२ एप्रिल २०१३ रोजी घेतला.
शिबिरे व कार्यशाळांचे आयोजन, निबंध व वक्तृत्व स्पर्धा, शासन व्यवहारातील मराठीच्या वापरासंबंधीच्या टिप्पणी, परिसंवाद, कार्यशाळांचे आयोजन व सेवानिवृत्त तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनपर वर्ग, मराठीतील ग्रंथसंस्कृतीचा परिचय करून देणारी जाणकारांची व्याख्याने, ग्रंथप्रदर्शने, लोककला, लोकसंगीत, कथाकथन, काव्यवाचनाचे कार्यक्रम आणि मराठी परिभाषा कोशाचा परिचय करून देणारी तीन दिवसांची कार्यशाळा अशा माफक कार्यक्रम या दिवसांमध्ये आखण्यात आला आहे. सरकारच्या अखत्यारीतील मंत्रालयीन विभागापासून ग्रामीण स्तरापर्यंतच्या सर्व विभागांमध्ये, राज्यातील केंद्र सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि व्यापारी, खाजगी-सरकारी बँकांमध्ये हा पंधरवडा अशा उपक्रमांद्वारे साजरा करण्याचा निर्णयही सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. मात्र, हे उपक्रम पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जनतेपर्यंत फारसे पोहोचलेच नाहीत.
यंदा देखील या पंधरवडय़ात सरकारने आखून दिलेल्या कार्यक्रमांचीच अंमलबजावणी होणार असली तरी या कार्यक्रमांवरही आचारसंहितेचे सावट दाटले आहे. निबंध-वक्तृत्व स्पर्धा, व्याख्याने, भारुडे, परिसंवाद, कार्यशाळा आदी उपक्रमांतून जेमतेम पंधरवडय़ाच्या मुदतीत मराठीची भरभराट किती होणार आणि त्यावर आचारसंहितेचे सावट असेल तर ही राजभाषा दिमाख किती दाखवणार हा प्रश्न यंदाही भाषाप्रेमींना सतावणार आहे.
